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Palwal News: एसडीएम की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं, अब भी हो रहे अवैध निर्माण
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बेरी में अवैध फार्म हाउसों का निर्माण एक बार फिर जोर पकड़ने लगा
संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। उपमंडल के गांव बेरी में अवैध फार्म हाउसों का निर्माण एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। आरोप है कि रात के अंधेरे में अवैध खनन के पत्थरों से चहारदीवारी का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह वही फार्म हाउस क्षेत्र है जो पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। स्थानीय लोगों की करीब दो दर्जन शिकायतों के बाद प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में इसकी जांच कराई थी।
एसडीएम खुद मौके पर गए थे और उनकी जांच रिपोर्ट में गांव बेरी में करीब 36 एकड़ में बने फार्म हाउसों को पूरी तरह अवैध बताया गया था। रिपोर्ट में जिला नगर योजनाकार विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे और अवैध निर्माण को तोड़ने की सिफारिश करते हुए फाइल उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी।
लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के लिए भेजी गई वह फाइल अब कागजों में ही दब कर रह गई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण अवैध निर्माण करने वालों के हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं और धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। लोगों का कहना है कि एक सरकारी अधिकारी भूमाफिया बनकर खनन माफिया और स्थानीय दलालों के साथ मिलकर इस अवैध निर्माण में शामिल है, जिसके सामने जिला प्रशासन नतमस्तक है। कई शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में रोष है। मांग की जा रही है कि एसडीएम रिपोर्ट के आधार पर अवैध फार्म हाउसों पर जल्द तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए।
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वर्जन
रिपोर्ट बना ली गई है। अवैध निर्माण है। इस पर प्रक्रिया चल रही है। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन का इंतजार है। निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी। - जितेंद्र कुमार गर्ग, एसडीएम
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संवाद न्यूज एजेंसी
तावडू। उपमंडल के गांव बेरी में अवैध फार्म हाउसों का निर्माण एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। आरोप है कि रात के अंधेरे में अवैध खनन के पत्थरों से चहारदीवारी का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह वही फार्म हाउस क्षेत्र है जो पहले भी सुर्खियों में रह चुका है। स्थानीय लोगों की करीब दो दर्जन शिकायतों के बाद प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में इसकी जांच कराई थी।
एसडीएम खुद मौके पर गए थे और उनकी जांच रिपोर्ट में गांव बेरी में करीब 36 एकड़ में बने फार्म हाउसों को पूरी तरह अवैध बताया गया था। रिपोर्ट में जिला नगर योजनाकार विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे और अवैध निर्माण को तोड़ने की सिफारिश करते हुए फाइल उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी।
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लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के लिए भेजी गई वह फाइल अब कागजों में ही दब कर रह गई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण अवैध निर्माण करने वालों के हौसले फिर से बुलंद हो गए हैं और धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। लोगों का कहना है कि एक सरकारी अधिकारी भूमाफिया बनकर खनन माफिया और स्थानीय दलालों के साथ मिलकर इस अवैध निर्माण में शामिल है, जिसके सामने जिला प्रशासन नतमस्तक है। कई शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में रोष है। मांग की जा रही है कि एसडीएम रिपोर्ट के आधार पर अवैध फार्म हाउसों पर जल्द तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाए।
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रिपोर्ट बना ली गई है। अवैध निर्माण है। इस पर प्रक्रिया चल रही है। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन का इंतजार है। निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई होगी। - जितेंद्र कुमार गर्ग, एसडीएम