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Palwal News: फसल बीमा के 47 हजार आवेदकों को पक्ष रखने का अंतिम मौका
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2023-24 के लंबित आवेदनों के मामले में उपायुक्त अखिल पिलानी ने संबंधित किसानों को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है। कृषि विभाग ने किसानों को आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के लिए सात दिन का समय दिया है। निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, जिले के 99 गांवों में 607 किसानों के गेहूं की फसल से जुड़े कुल 47,444 बीमा आवेदन तत्कालीन बीमा कंपनी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास लंबित थे। जांच में केंद्रीय सहकारी बैंक कलवाड़ी के दो किसानों के 57 आवेदन वैध मिले, जबकि पिनगवां शाखा के 42,307 आवेदनों में से केवल 51 वैध पाए गए। पुन्हाना शाखा के 1,146 और 13 सामान्य सेवा केंद्रों के 3,934 आवेदन अवैध पाए गए।
उपायुक्त ने संबंधित किसानों को वैधता के प्रमाण प्रस्तुत करने का अंतिम मौका देने के निर्देश दिए हैं। किसानों को ऋणी होने का प्रमाण, जमीन की फर्द या जमाबंदी, गिरदावरी, फसल बुवाई प्रमाण, आधार कार्ड और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे। गैर-ऋणी किसानों को भी भूमि और काश्तकारी संबंधी प्रमाण देने होंगे।
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किसान सात दिन के भीतर महिला पुलिस थाना नूंह के समीप उप-कृषि निदेशक कार्यालय में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पास स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज जमा कराएं।
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नूंह। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2023-24 के लंबित आवेदनों के मामले में उपायुक्त अखिल पिलानी ने संबंधित किसानों को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है। कृषि विभाग ने किसानों को आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के लिए सात दिन का समय दिया है। निर्धारित अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, जिले के 99 गांवों में 607 किसानों के गेहूं की फसल से जुड़े कुल 47,444 बीमा आवेदन तत्कालीन बीमा कंपनी क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास लंबित थे। जांच में केंद्रीय सहकारी बैंक कलवाड़ी के दो किसानों के 57 आवेदन वैध मिले, जबकि पिनगवां शाखा के 42,307 आवेदनों में से केवल 51 वैध पाए गए। पुन्हाना शाखा के 1,146 और 13 सामान्य सेवा केंद्रों के 3,934 आवेदन अवैध पाए गए।
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उपायुक्त ने संबंधित किसानों को वैधता के प्रमाण प्रस्तुत करने का अंतिम मौका देने के निर्देश दिए हैं। किसानों को ऋणी होने का प्रमाण, जमीन की फर्द या जमाबंदी, गिरदावरी, फसल बुवाई प्रमाण, आधार कार्ड और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे। गैर-ऋणी किसानों को भी भूमि और काश्तकारी संबंधी प्रमाण देने होंगे।
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किसान सात दिन के भीतर महिला पुलिस थाना नूंह के समीप उप-कृषि निदेशक कार्यालय में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पास स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज जमा कराएं।