संसद सत्र में रद्द होने तक घर वापसी नहीं करेंगे किसान

प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों की वापस लेने की घोषणा का वे स्वागत करते हैं। आज किसानों के संघर्ष जीत हुई है। पिछले 11 महीने 23 दिन से किसान दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों किसान शहीद हो गए। इन किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए।
- मास्टर महेंद्र सिंह, किसान संघर्ष समिति पलवल
पलवल के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के सभी आह्वानों को पूरी निष्ठा से पूरा किया। उनके संघर्ष ने आज सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया। अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। जब तक तीनों कृषि कानून पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत रद्द नहीं कर दिए जाते, तब किसान घर वापसी नहीं करेंगे।
- रतन सिंह सौरोत, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय किसान यूनियन
तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ एमएसपी पर गारंटी कानून व बिजली अमेडमेंट बिल की वापसी प्रमुख मांगें थी, जिनके विषय में प्रधानमंत्री द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई है। एमएसपी पर गारंटी कानून की मांग दशकों से चली आ रही है। केवल छह प्रतिशत किसानों ही फसल की एमएसपी पर बिक पाती है। इसलिए एमएसपी पर गारंटी कानून पर सरकारी की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
- धर्मचंद घुघेरा, जिला प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा
हरियाणा सहित पूरे देश में आंदोलनकारियों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए। लखीमपुर खीरी में चार किसानों व एक पत्रकार की हत्या मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। संसद में पारित मजदूर विरोधी चारों लेबर कोड्स भी रद्द करे। सभी मुद्दों को सरकार द्वारा बातचीत की जानी चाहिए, तभी किसानों के संघर्ष सही मायनों में सार्थक माना जाएगा।
- डॉ. रघुवीर सिंह, किसान सभा