निजीकरण के विरोध में 15 को प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी

उन्होंने कहा कि इस दिन सभी जिलों एवं खंडों में कर्मचारी सड़कों पर उतरेंगे और डीए, पुरानी पेंशन बहाल करने, ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मियों को पक्का करने, स्वास्थ्य ठेका कर्मियों, पीटीआई, ग्रुप डी सहित नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेने आदि मांगों की अनदेखी और सार्वजनिक सेवा क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मियों के करीब ढाई हजार करोड़ रुपये डकार गई है। सरकार ने कोरोना के बहाने जनवरी 2020 से कर्मियों के महंगाई भत्ते को निलंबित कर दिया है। इस कारण प्रत्येक कर्मचारी को 72 हजार से लेकर 1.5 लाख तक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की जायज मांगों की अनदेखी की तो कर्मचारी कठोर निर्णय लेने पर मजबूर होंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता खंड प्रधान हरीश चंद्र ने की। इस अवसर पर जिला प्रधान राजेश शर्मा, ब्लॉक सचिव धर्मेंद्र, आईटीआई से अजीत सहरावत, एएचपीसी वर्कर यूनियन के यूनिट प्रधान वेदपाल तेवतिया, सब यूनिट प्रधान प्रेम सहरावत, पशुपालन से कृष्ण चंद्र, हेमसा से बिजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।