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Palwal News: सरकारी अफसरों की मिलीभगत से जमीन हड़पने की साजिश
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जांच के बाद मंडलायुक्त ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिले के गांव घुघेरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक की पैतृक कृषि भूमि को कथित रूप से निजी कंपनी और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हड़पने की कोशिश की गई। फरीदाबाद मंडलायुक्त संजय जून ने मामले की जांच के बाद पीड़ित की शिकायत को सही माना और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय एवं आपराधिक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
घुघेरा निवासी 75 वर्षीय विजयपाल डागर ने बताया कि उनके पूर्वजों की लगभग सात एकड़ कृषि भूमि में उनका कानूनी अधिकार है। लेकिन अफ्रोडाइट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक निजी कंपनी ने कुछ स्थानीय अधिकारियों से मिलीभगत कर इस भूमि को अवैध रूप से कई टुकड़ों में बांट दिया। इतना ही नहीं, भूमि की रजिस्ट्री भी करवा दी गई और एक एकड़ का सार्वजनिक रास्ता तक नक्शे से हटा दिया गया, जिससे अन्य हिस्सेदारों को भी भारी नुकसान हुआ।
विजयपाल डागर ने मंडलायुक्त कार्यालय में दस्तावेजों के साथ अपील की। जांच और सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने यह माना कि तकसीम पूरी तरह नियमों के विरुद्ध और अधिकारियों-कंपनी की साठगांठ का परिणाम थी। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि इस मामले में पलवल के उपायुक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय व आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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पलवल। जिले के गांव घुघेरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक वरिष्ठ नागरिक की पैतृक कृषि भूमि को कथित रूप से निजी कंपनी और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हड़पने की कोशिश की गई। फरीदाबाद मंडलायुक्त संजय जून ने मामले की जांच के बाद पीड़ित की शिकायत को सही माना और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय एवं आपराधिक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
घुघेरा निवासी 75 वर्षीय विजयपाल डागर ने बताया कि उनके पूर्वजों की लगभग सात एकड़ कृषि भूमि में उनका कानूनी अधिकार है। लेकिन अफ्रोडाइट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक निजी कंपनी ने कुछ स्थानीय अधिकारियों से मिलीभगत कर इस भूमि को अवैध रूप से कई टुकड़ों में बांट दिया। इतना ही नहीं, भूमि की रजिस्ट्री भी करवा दी गई और एक एकड़ का सार्वजनिक रास्ता तक नक्शे से हटा दिया गया, जिससे अन्य हिस्सेदारों को भी भारी नुकसान हुआ।
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विजयपाल डागर ने मंडलायुक्त कार्यालय में दस्तावेजों के साथ अपील की। जांच और सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने यह माना कि तकसीम पूरी तरह नियमों के विरुद्ध और अधिकारियों-कंपनी की साठगांठ का परिणाम थी। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि इस मामले में पलवल के उपायुक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय व आपराधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
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