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तथ्य छिपाना पड़ा भारी: कोर्ट ने रद्द किया अरुण नवरिया का चुनाव, नरेश बने पार्षद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 10:09 PM IST
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Concealing facts proves costly
अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के साकेत कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए वार्ड नंबर 166 पुष्प विहार के पार्षद अरुण नवरिया का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने उनकी जगह चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के उम्मीदवार नरेश को पार्षद घोषित किया है। यह फैसला दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 15 के तहत दायर चुनाव याचिका के अन्तर्गत आया है। याचिकाकर्ता नरेश ने आरोप लगाया था कि अरुण नवरिया ने नामांकन पत्र के साथ दायर शपथपत्र (फॉर्म-22) में अपने आपराधिक रिकॉर्ड को जानबूझकर छिपाया। कोर्ट ने पाया कि अरुण नवरिया के खिलाफ पुलिस स्टेशन अंबेडकर नगर में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में उन्हें धारा 325 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया था। 19 फरवरी 2013 को दोषसिद्धि और 22 फरवरी 2013 को सजा सुनाई गई, जिसमें उन्हें दो साल की परिवीक्षा पर छोड़ दिया गया था। इसके बावजूद उन्होंने शपथपत्र में लागू नहीं लिख दिया। जज ने कहा कि फॉर्म-22 के अनुसार उम्मीदवार को फॉर्म-21 में बताए गए मामलों के अलावा अन्य दोषसिद्धि के मामलों का भी खुलासा करना अनिवार्य है। अरुण नवरिया ने यह जानकारी नहीं दी, जो मतदाताओं के सूचित चुनाव करने के अधिकार का उल्लंघन है और भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अरुण नवरिया के खिलाफ एक अन्य मामला भी था, जिसका खुलासा भी नहीं किया गया। वहीं 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में अरुण नवरिया को 13,721 वोट मिले थे, जबकि नरेश को 10,114 वोट मिले थे।
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