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जुलूस निकालकर कर्मचारियों ने मांगों को लेकर आवाज की बुलंद
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पलवल। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंपलाइज फेडरेशन एवं कर्मचारी संघों के संयुक्त आह्वान पर केंद्र एवं राज्य सरकार की कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। हरियाणा रोडवेज की बसों का चक्का जाम रहा। हड़ताल में बिजली, नगर परिषद, जन स्वास्थ्य, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीएंडआर, सिंचाई, वन, महिला एवं बाल विकास विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग में हड़ताल का असर रहा। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए। सभी विभागों से कर्मचारियों के जुलूस निकले, जो शहर के बीचों से होते हुए बस स्टैंड चौराहे पर पहुंचे। बस स्टैंड चौक पर रोडवेज कर्मचारियों के प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की।
ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंपलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे। रोडवेज, बिजली व स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हड़ताल की सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने आठ दिसंबर 2021 से हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल व मांगों का पुरजोर समर्थन किया और मुख्यमंत्री से राजहठ छोड़कर पीएम व सीएम की घोषणा लागू करने सहित अन्य मांगों का समाधान कर हड़ताल समाप्त करवाने की मांग की। उन्होंने पंचायत पंप चालकों के 18 महीने के वेतन का भुगतान न करने की घोर निंदा की और बिना किसी देरी के बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी।
प्रदर्शन का नेतृत्व सीटू के जिला प्रधान श्रीपाल सिंह भाटी, उर्मिला रावत, सकसं के जिला प्रधान राजेश शर्मा, सचिव योगेश शर्मा, एएचपीसी वर्कर यूनियन के डिप्टी जरनल सेकेट्री जितेंद्र तेवतिया, खंड प्रधान राजकुमार डागर कर रहे थे। वहां मौजूद सभी विभागों के कर्मचारियों ने केन्द्र एवं राज्य सरकार को जमकर कोसते हुए निजीकरण भगाओ, देश बचाओ का नारा बुलंद किया।
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इन मांगों को लेकर की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल
राष्ट्रव्यापी हड़ताल पुरानी पेंशन बहाली
लिपिक को 35400 वेतन देना
ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मियों को पक्का करने
सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बचाना
खाली पड़े लाखों पदों को भरना
नेशनल एजुकेशन पालिसी, लेबर कोड्स, बिजली संशोधन बिल 2021 को रद्द करने
ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और पदोन्नति में समय सीमा घटाकर 2 वर्ष करना
रोडवेज के बेड़े में 14 हजार नई बसें शामिल करना
26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन देने की मांग
बैंक रहे बंद
राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सरकारी बैंक भी बंद रहे। पलवल जिले में स्टेट बैंक आफ इंडिया के अलावा अन्य सरकारी बैंक भी बंद रहे। ग्राहक बैंकों में काम काज को पहुंचे, लेकिन बैंक बंद होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। बैंकों के बंद रहने से ग्राहकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ग्राहकों के लेनदेन प्रभावित हुए। बैंकों को भी जिले में काफी नुकसान हुआ है।
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ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट इंपलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे। रोडवेज, बिजली व स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हड़ताल की सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने आठ दिसंबर 2021 से हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल व मांगों का पुरजोर समर्थन किया और मुख्यमंत्री से राजहठ छोड़कर पीएम व सीएम की घोषणा लागू करने सहित अन्य मांगों का समाधान कर हड़ताल समाप्त करवाने की मांग की। उन्होंने पंचायत पंप चालकों के 18 महीने के वेतन का भुगतान न करने की घोर निंदा की और बिना किसी देरी के बकाया वेतन का भुगतान करने की मांग की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल मंगलवार को भी जारी रहेगी।
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प्रदर्शन का नेतृत्व सीटू के जिला प्रधान श्रीपाल सिंह भाटी, उर्मिला रावत, सकसं के जिला प्रधान राजेश शर्मा, सचिव योगेश शर्मा, एएचपीसी वर्कर यूनियन के डिप्टी जरनल सेकेट्री जितेंद्र तेवतिया, खंड प्रधान राजकुमार डागर कर रहे थे। वहां मौजूद सभी विभागों के कर्मचारियों ने केन्द्र एवं राज्य सरकार को जमकर कोसते हुए निजीकरण भगाओ, देश बचाओ का नारा बुलंद किया।
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इन मांगों को लेकर की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल
राष्ट्रव्यापी हड़ताल पुरानी पेंशन बहाली
लिपिक को 35400 वेतन देना
ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मियों को पक्का करने
सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बचाना
खाली पड़े लाखों पदों को भरना
नेशनल एजुकेशन पालिसी, लेबर कोड्स, बिजली संशोधन बिल 2021 को रद्द करने
ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और पदोन्नति में समय सीमा घटाकर 2 वर्ष करना
रोडवेज के बेड़े में 14 हजार नई बसें शामिल करना
26 हजार रुपये न्यूनतम वेतन देने की मांग
बैंक रहे बंद
राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सरकारी बैंक भी बंद रहे। पलवल जिले में स्टेट बैंक आफ इंडिया के अलावा अन्य सरकारी बैंक भी बंद रहे। ग्राहक बैंकों में काम काज को पहुंचे, लेकिन बैंक बंद होने के कारण उन्हें लौटना पड़ा। बैंकों के बंद रहने से ग्राहकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ग्राहकों के लेनदेन प्रभावित हुए। बैंकों को भी जिले में काफी नुकसान हुआ है।