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Palwal News: बकाया मानदेय को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा
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जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का किया घेराव
5 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा तेज
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। करवा चौथ के दिन बकाया मानदेय और अन्य भुगतानों की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नूंह-1 की कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा।
आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला कमेटी की सचिव नीरज ने बताया कि जून से दिसंबर 2025 तक का केंद्र वाला मानदेय कई कार्यकर्ताओं के खातों में नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी, उपायुक्त और मुख्यमंत्री तक शिकायत की जा चुकी है। जन शिकायत निवारण बैठक में राजस्व मंत्री विपुल गोयल के सामने भी मामला उठाया गया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।
उनके अनुसार, जिले के सात खंडों में से तीन से चार खंडों की कार्यकर्ता इस समस्या से प्रभावित हैं। उन्होंने भुगतान की जांच कराने और बकाया राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि 5 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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ईंधन खर्च और किराया भी लंबित होने का आरोप
यूनियन की जिला सचिव गीता रानी ने आरोप लगाया कि 2018 से 2026 तक का ईंधन खर्च भी लंबित है। निजी भवनों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया करीब दो साल से नहीं मिलने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी जेब से खर्च उठाना पड़ रहा है। ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट का खर्च भी स्वयं वहन करना पड़ता है।
कोट
बैंक की तकनीकी समस्या के कारण कुछ भुगतान अटके हुए हैं। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। - सीमा प्रसाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी
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5 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा तेज
संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। करवा चौथ के दिन बकाया मानदेय और अन्य भुगतानों की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। नूंह-1 की कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा।
आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला कमेटी की सचिव नीरज ने बताया कि जून से दिसंबर 2025 तक का केंद्र वाला मानदेय कई कार्यकर्ताओं के खातों में नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी, उपायुक्त और मुख्यमंत्री तक शिकायत की जा चुकी है। जन शिकायत निवारण बैठक में राजस्व मंत्री विपुल गोयल के सामने भी मामला उठाया गया, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ।
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उनके अनुसार, जिले के सात खंडों में से तीन से चार खंडों की कार्यकर्ता इस समस्या से प्रभावित हैं। उन्होंने भुगतान की जांच कराने और बकाया राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि 5 तारीख तक भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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ईंधन खर्च और किराया भी लंबित होने का आरोप
यूनियन की जिला सचिव गीता रानी ने आरोप लगाया कि 2018 से 2026 तक का ईंधन खर्च भी लंबित है। निजी भवनों में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया करीब दो साल से नहीं मिलने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को अपनी जेब से खर्च उठाना पड़ रहा है। ऑनलाइन कार्य के लिए मोबाइल रिचार्ज और इंटरनेट का खर्च भी स्वयं वहन करना पड़ता है।
कोट
बैंक की तकनीकी समस्या के कारण कुछ भुगतान अटके हुए हैं। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। - सीमा प्रसाद, जिला कार्यक्रम अधिकारी