Mahendragarh-Narnaul News: एमएसएमई, स्टार्ट-अप और छोटे व्यापार पर फोकस की मांग

आज के समय में जब देश डिजिटल सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, छोटे उद्योगों को मजबूत करने और रोजगार बढ़ाने पर जोर है। ऐसे में बजट से अच्छे और सरल नियमों की उम्मीद की जा रही है। व्यापारी चाहते हैं कि टैक्स सिस्टम आसान हो और कारोबार को बढ़ावा मिले। इसी को लेकर व्यापारियों ने अपनी राय भी रखी है।
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बजट में बार प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी एवं विवाद-मुक्त बनाया जाना चाहिए। आयकर स्लैब को तर्कसंगत करने, स्टैंडर्ड डिडक्शन एवं बेसिक छूट सीमा बढ़ाने जैसे कदम मध्यम वर्ग को वास्तविक राहत प्रदान कर सकते हैं। साथ ही, बार-बार नियमों में बदलाव के स्थान पर दीर्घकालिक टैक्स नीति की आवश्यकता है। -प्रवीन बंसल, सीए व कन्वीनर (चेयरमैन), नारनौल



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बजट में इस बार स्टार्ट-अप सेक्टर जो देश में रोजगार सृजन की रीढ़ हैं उनके लिए आसान ऋण व्यवस्था, कंप्लायंस बोझ में कमी और डिजिटल अकाउंटिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। स्टार्ट-अप्स के लिए टैक्स से संबंधित स्पष्टता निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होगी। जीएसटी प्रणाली कि रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया जाना चाहिए।-विकास अग्रवाल, सीए, नारनौल



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सरकार को चाहिए कि प्रत्येक खरीद पर एक प्रतिशत जीएसटी कर दे। फैक्टरी से माल निकला डीलर के पास आया डीलर के पास से दुकानदार के पास आया हमने ग्राहक को दिया तो एक आइटम की बिक्री पर सरकार को 6 प्रतिशत टैक्स मिलेगा और जितना भी टैक्स में आज सरकार के पास आ रहा है उसे 100 गुना रेवेन्यू सरकार के पास जाएगा। -आकाश चौधरी, व्यापारी



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व्यापारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या दुकान में आग लग जाती है तो इससे भारी नुकसान हो जाता है। इसे लेकर सरकार जैसे जमींदार लोगों को फसल के नुकसान होने पर उनको मुआवजा देती है ऐसे ही सरकार व्यापारियों के लिए कुछ राहत राशि उनको देने का इस बजट में प्रावधान रखे। -निपेंद्र संघी, व्यापारी



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आगामी बजट ऐसा होना चाहिए जो आर्थिक विकास को गति दे, करदाताओं का भरोसा बढ़ाए और भारत को एक स्थिर व मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करे। जिले में बड़ा उद्योग नहीं है और छोटे उद्यमी भी राजस्थान में पलायन कर रहे हैं। बजट में छोटे उद्यमियों को उभारने के विशेष कदम उठाने की जरूरत है।-आकाश अग्रवाल, उद्यमी, नारनौल



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जिले में बड़े उद्योग वैसे ही नहीं है और जो यहां छोटे उद्यमी है उनके लिए मूलभूत सुविधाओं को अभाव है। इस बार बजट में छोटे उद्यमियों को उभारने के लिए उनकी मूलभूत सुविधाओं पर भी विशेष बजट तैयार करना चाहिए। छोटे उद्योग बड़े हो इसके लिए बिजली, पानी जैसी सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए।-राजेश कुमार उद्यामी, नारनौल