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Mahendragarh-Narnaul News: पंचायत के खिलाफ केस में ससुर का साथ देने के आरोप, सरपंच निलंबित
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महेंद्रगढ़। ग्राम पंचायत भगड़ाना की सरपंच माया देवी को उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने निलंबित कर दिया है। सरपंच पर पंचायत की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने से जुड़े कोर्ट केस में अपने ससुर सूरजभान के पक्ष में गलत बयान देने और पंचायत की ओर से केस लड़ने के लिए जरूरी प्रस्ताव पास नहीं करवाने के आरोप हैं।
सूरजभान ने 12 अगस्त 2024 को ग्राम पंचायत भगड़ाना के खिलाफ महेंद्रगढ़ कोर्ट में सिविल केस दायर किया था। इस मामले में उपायुक्त को भी पक्षकार बनाया गया था। आरोप है कि सरपंच ने पंचायत की ओर से केस लड़ने के लिए न तो कोई प्रस्ताव पास करवाया और न ही किसी वकील को अधिकृत किया। इसके बावजूद 17 अक्तूबर 2025 को कोर्ट में अपने ससुर के पक्ष में बयान दर्ज करवाए।
इस मामले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और एसडीएम महेंद्रगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सरपंच ने 22 मई 2026 को अपना जवाब दिया लेकिन प्रशासन ने उसे संतोषजनक नहीं माना। इसके बाद 10 जून और 29 जुलाई को हुई सुनवाई में भी सरपंच आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर सकीं।
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इसके बाद डीसी ने निलंबन के आदेश जारी किए। माया को पंचायत की चल-अचल संपत्ति और रिकॉर्ड का चार्ज बहुमत वाले पंच को सौंपना होगा। वे अगले आदेश तक पंचायत की किसी भी बैठक या कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
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सूरजभान ने 12 अगस्त 2024 को ग्राम पंचायत भगड़ाना के खिलाफ महेंद्रगढ़ कोर्ट में सिविल केस दायर किया था। इस मामले में उपायुक्त को भी पक्षकार बनाया गया था। आरोप है कि सरपंच ने पंचायत की ओर से केस लड़ने के लिए न तो कोई प्रस्ताव पास करवाया और न ही किसी वकील को अधिकृत किया। इसके बावजूद 17 अक्तूबर 2025 को कोर्ट में अपने ससुर के पक्ष में बयान दर्ज करवाए।
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इस मामले में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और एसडीएम महेंद्रगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सरपंच ने 22 मई 2026 को अपना जवाब दिया लेकिन प्रशासन ने उसे संतोषजनक नहीं माना। इसके बाद 10 जून और 29 जुलाई को हुई सुनवाई में भी सरपंच आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर सकीं।
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इसके बाद डीसी ने निलंबन के आदेश जारी किए। माया को पंचायत की चल-अचल संपत्ति और रिकॉर्ड का चार्ज बहुमत वाले पंच को सौंपना होगा। वे अगले आदेश तक पंचायत की किसी भी बैठक या कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
