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देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन बैंक और डाकघर में दिखा पूरा असर, बाकी में रहा सामान्य
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डाकघर के बाहर हड़ताल पर बैठे कर्मचारी । संवाद
- फोटो : Narnol
ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देश में चल रही दो दिवसीय देश व्यापी हड़ताल का दूसरा दिन भी खास नहीं रहा। केवल बैंकों और डाकघर में सेवाएं बाधित रहीं। पिछले दो दिन में बैंकों का लगभग 200 से 300 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ है। परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं सुचारु रूप से चलती रहीं। बिजली निगम, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य कार्यालयों में केवल कर्मचारी नेताओं ने ही हड़ताल में भाग लिया, जबकि 95 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे।
बता दें कि देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के नेता लघु सचिवालय में एकत्रित हुए थे। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने केंद्र में तथा प्रदेश सरकार ने हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी है। इन सरकारों को भविष्य में होने वाले चुनावों में इसका परिणाम भुगतना होगा। हड़ताल में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन अध्यापक संघ, नगरपालिका संघ, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन 41, आशा वर्कर्स, आंगनाबाड़ी वर्कर्स, खजाना यूनियन, पटवारी यूनियन, एमपीएचडब्ल्यू यूनियन, हेमसा, स्वास्थ्य विभाग की लिपिकीय यूनियन, चतुर्थ श्रेेणी कर्मचारी यूनियन, रोडवेज यूनियन, सीटू, एआईयूटीयूसी सहित सभी यूनियन शामिल थीं।
इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कौशल कुमार, सचिव महेश यादव, अध्यापक संघ प्रधान हवा सिंह, निरंजन, महेंद्र चंगेलिया, संतोष, कृष्णा यादव, दशरथ, सोनू राजपूत, धर्मबीर, बाबुलाल यादव, विजय सिंह, सुनील यादव, अशोक पालीवाल सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।
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बैंकों में 200 से 300 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित
देशव्यापी हड़ताल में सरकारी बैंक के तृतीय श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिले में 95 सरकारी बैंकों की विभिन्न शाखाओं में लगभग 200 से 300 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ है। उपभोक्ता काम के संबंध में बैंक तो आए पर उनको निराश होकर लौटना पड़ा। निजी बैंकों में आम दिनों की तरह काम चलता रहा।
कर्मचारियों की हैं ये मांगें
पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल की जाए।
18 महीने का महंगाई भत्ता का एरिया दिलाना,
कर्मचारियों को एलटीसी देना
विभागों का निजीकरण बंद करवाना
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना
पूर्ण रूप से ठेका प्रथा बंद की जाए नियमित भर्ती की जाए
कैशलेस मेडिकल पॉलिसी सभी बीमारियों पर लागू की जाए
पुरानी एक्सग्रेसिया पॉलिसी को लागू किया जाए,
एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को कौशल विकास निगम के तहत ने जोड़ा जाए।
आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील का न्यूनतम वेतनमान लागू करना
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बता दें कि देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के नेता लघु सचिवालय में एकत्रित हुए थे। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने केंद्र में तथा प्रदेश सरकार ने हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली नहीं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार कर्मचारी विरोधी है। इन सरकारों को भविष्य में होने वाले चुनावों में इसका परिणाम भुगतना होगा। हड़ताल में सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित यूनियन अध्यापक संघ, नगरपालिका संघ, पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन 41, आशा वर्कर्स, आंगनाबाड़ी वर्कर्स, खजाना यूनियन, पटवारी यूनियन, एमपीएचडब्ल्यू यूनियन, हेमसा, स्वास्थ्य विभाग की लिपिकीय यूनियन, चतुर्थ श्रेेणी कर्मचारी यूनियन, रोडवेज यूनियन, सीटू, एआईयूटीयूसी सहित सभी यूनियन शामिल थीं।
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इस मौके पर सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान कौशल कुमार, सचिव महेश यादव, अध्यापक संघ प्रधान हवा सिंह, निरंजन, महेंद्र चंगेलिया, संतोष, कृष्णा यादव, दशरथ, सोनू राजपूत, धर्मबीर, बाबुलाल यादव, विजय सिंह, सुनील यादव, अशोक पालीवाल सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।
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बैंकों में 200 से 300 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित
देशव्यापी हड़ताल में सरकारी बैंक के तृतीय श्रेणी कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिले में 95 सरकारी बैंकों की विभिन्न शाखाओं में लगभग 200 से 300 करोड़ रुपये का लेनदेन प्रभावित हुआ है। उपभोक्ता काम के संबंध में बैंक तो आए पर उनको निराश होकर लौटना पड़ा। निजी बैंकों में आम दिनों की तरह काम चलता रहा।
कर्मचारियों की हैं ये मांगें
पुरानी पेंशन पॉलिसी बहाल की जाए।
18 महीने का महंगाई भत्ता का एरिया दिलाना,
कर्मचारियों को एलटीसी देना
विभागों का निजीकरण बंद करवाना
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना
पूर्ण रूप से ठेका प्रथा बंद की जाए नियमित भर्ती की जाए
कैशलेस मेडिकल पॉलिसी सभी बीमारियों पर लागू की जाए
पुरानी एक्सग्रेसिया पॉलिसी को लागू किया जाए,
एमपीडब्ल्यू कर्मचारियों को कौशल विकास निगम के तहत ने जोड़ा जाए।
आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील का न्यूनतम वेतनमान लागू करना
बस स्टैंड के सामने हड़ताल पर बैठे रोडवेज कर्मचारी । संवाद- फोटो : Narnol
