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Mahendragarh-Narnaul News: सरपंचों की सरकारी विभागों में सुनवाई नहीं होने पर बीडीपीओ परिसर में की बैठक

Fri, 03 May 2024 11:54 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Fri, 03 May 2024 11:54 PM IST
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Meeting held at BDPO premises on Sarpanchs not being heard in government departments
नांगल चौधरी। सरकारी विभागों में अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने से परेशान ब्लाक नांगल चौधरी के विभिन्न गांवों के सरपंचों की एक बैठक नांगल चौधरी बीडीपीओ परिसर में हुई। इसकी अध्यक्षता ने धर्मपाल की।
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इसमें पंचायत समिति एसोसिएशन के चेयरमैन प्रतिनिधी कर्मपाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सरपंचों ने तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व बिजली विभाग पर जन प्रतिनिधी सरपंचों की अनदेखी व सरपंचों की शिकायत का समाधान नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ रोष प्रकट किया। सभी मौजूद सरपंचों में अपनी-अपनी समस्याओं को सांझा किया और करीब एक घंटे की बैठक के बाद सर्व-सम्मति से फैसला लिया गया कि तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व बिजली निगम के अधिकारियों से मिलकर सरपंचों की शिकायतों का समाधान करवाया जाएगा। अगर उसके बाद भी गांव की समस्याओं का तुरंत प्राथमिकता के आधार पर समाधान नहीं होता है तो आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी। जिला उपायुक्त को ज्ञापन देकर अवगत करवाया जाएगा। इस अवसर पर ब्लाक के विभिन्न गांवों के सरपंच मौजूद रहे।
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विभिन्न कार्यालयों में अधिकारियों से मिले सरपंच

बैठक के बाद सभी सरपंच चेयरमैन कर्मपाल व सरपंच संघ अध्यक्ष धर्मपाल की अगुवाई में तहसील कार्यालय में गए, लेकिन चुनावों में व्यस्त होने के चलते तहसीलदार नहीं मिले। जिसके बाद सभी जन प्रतिनिधी थाना नांगल चौधरी में थाना प्रभारी से मिले ओर अपनी बात रखी। जहां से उनको सरपंचों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने का आश्वासन मिला। थाना प्रभारी से मिलने के बाद सभी जन प्रतिनिधी बिजली कार्यालय में पहुंचे, लेकिन वहां भी एसडीओ नारनौल मीटिंग में गए हुए थे। एसडीओ की गैर हाजिरी में मौजूद जेई जितेंद्र डांगी से मिले सभी जन प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याओं और शिकायतों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि कई गांवों में रोड के बीच में बने खंभे नहीं हटाए गए हैं, कहीं पर खंभे नहीं लगाए हैं तो कहीं पर बिजली कम आने की परेशानी संबंधित कई शिकायतें काफी दिनों से कार्यालयों में कागजों में दबी हुई हैं। लेकिन उनका कोई समाधान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायतों में नए कनेक्शन पर मोटर बिल मांगा जा रहा है, जबकि दूसरे सब डिविजन में नहीं मांगा जा रहा है।
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