जिले में बनेंगे किसान उत्पादन संगठन

डीसी ने कहा कि इस इलाके की आर्थिक गतिविधियां अधिकतर कृषि आधारित है। ऐसे में सरकार की यह योजना किसानों के लिए बेहतर साबित होगी। इसमें बागवानी व कृषि विभाग के अधिकारियों की भी मुख्य भूमिका रहेगी। किसानों को प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ाना व उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक व कीटनाशक आदि की वित्तीय समस्याओं को दूर कर होगी। किसानों का समूह अच्छी तरह से अपनी आजीविका चला सकेगा। इस योजना के तहत 100 से अधिक एक समूह में शामिल होने चाहिए।
उन्होंने बताया कि एफपीओ से जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार भाव मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। सेवाएं सस्ती मिलेंगी और बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति भी मिलेगी। इससे किसानों की सामूहिक शक्ति बढ़ेगी।
नाबार्ड के डीडीएम विजय राणा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों का आर्थिक उत्थान करने के लिए देशभर में ऐसे 10 हजार संगठन बनाए जाने हैं। इसमें नाबार्ड किसानों का सहयोग करेगा। जिले में फिलहाल ऐसे आठ संगठन बनाए जाएंगे। इस काम लिए बेसलाइन सर्वे करने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि सुदीप व यादवेंद्र ने इस क्षेत्र में किए सर्वे के संबंध में जानकारी दी।