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Mahendragarh-Narnaul News: निजीकरण व स्मार्ट मीटर के विरोध में 15 को प्रदर्शन करेंगे बिजली उपभोक्ता
Tue, 09 Jun 2026 11:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Tue, 09 Jun 2026 11:25 PM IST
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नारनौल। बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा (ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन संबद्ध) ने बिजली उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर 15 जून को लघु सचिवालय नारनौल के परिसर में प्रदर्शन करने की घोषणा की है।
मंच के जिला प्रधान डॉ. राजेंद्र प्रसाद खरब ने बताया कि प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बिजली संबंधी मांगों को उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर, निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बिजली संशोधन विधेयक-2025 वापस लेने, उपभोक्ताओं से ली गई अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि लौटाने और किसानों को नए कृषि व शिफ्टिंग कनेक्शन जल्द देने की मांग की जाएगी।
इसके अलावा बिजली बिलों की त्रुटियां दूर करने, रिक्त पद भरने, ढीले तारों को ठीक करने और ट्रांसफार्मरों पर सुरक्षा स्विच लगाने की मांग भी उठाई जाएगी।
मंच के राज्य सचिव मेहर सिंह बांगड़ ने गुरुग्राम और नूंह के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए लाइसेंस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि इससे बिजली क्षेत्र के निजीकरण का रास्ता खुलेगा।
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आरोप लगाया कि निजी कंपनियों के आने से बिजली महंगी हो सकती है और कर्मचारियों की नौकरियों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। मंच ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग से इस आवेदन को खारिज करने की मांग की है।
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मंच के जिला प्रधान डॉ. राजेंद्र प्रसाद खरब ने बताया कि प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बिजली संबंधी मांगों को उठाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर, निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बिजली संशोधन विधेयक-2025 वापस लेने, उपभोक्ताओं से ली गई अतिरिक्त सिक्योरिटी राशि लौटाने और किसानों को नए कृषि व शिफ्टिंग कनेक्शन जल्द देने की मांग की जाएगी।
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इसके अलावा बिजली बिलों की त्रुटियां दूर करने, रिक्त पद भरने, ढीले तारों को ठीक करने और ट्रांसफार्मरों पर सुरक्षा स्विच लगाने की मांग भी उठाई जाएगी।
मंच के राज्य सचिव मेहर सिंह बांगड़ ने गुरुग्राम और नूंह के बिजली वितरण क्षेत्र के लिए इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए लाइसेंस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि इससे बिजली क्षेत्र के निजीकरण का रास्ता खुलेगा।
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आरोप लगाया कि निजी कंपनियों के आने से बिजली महंगी हो सकती है और कर्मचारियों की नौकरियों पर भी संकट खड़ा हो सकता है। मंच ने हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग से इस आवेदन को खारिज करने की मांग की है।