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जिला नारनौल बचाओ संघर्ष समिति की बैठक बार एसोसिएशन के प्रधान अशोक यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कोर्ट परिसर में हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि 24 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। साथ ही वकीलों की हड़ताल एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई है। इस मामलेे में अब एक मार्च को बैठक होगी।
बैठक में जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई और आगे की रणनीति पर विचार हुआ। बार एसोसिएशन की एक मार्च को बैठक होगी। जिसमें हड़ताल के बारे में चर्चा होगी। संघर्ष समिति ने निर्णय लिया हैं कि सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करके आगामी कार्रवाई की रूपरेखा एक मार्च की बैठक में तय होगी। 24 फरवरी को सुबह पौने 11 बजे जिला न्यायालय नारनौल परिसर से अधिवक्ता व जिला मुख्यालय पर कार्यरत सभी गैर सरकारी संस्थाओं समेत सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि कैंडल मार्च करते हुए महावीर चौक तक जाएंगे। इसके बाद पुन: वापस जिला न्यायालय परिसर में आकर बैठक होगी। इसके लिए प्रधान अशोक यादव तथा सचिव पवन कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर वकीलों का धरना 21 वें दिन भी जिला न्यायालय परिसर में जारी रहा। जिले का नाम नारनौल रखने के लिए वकीलों सामाजिक संगठनों से संपर्क कर रहे हैं।
जिला नारनौल बचाओ संघर्ष समिति की बैठक बार एसोसिएशन के प्रधान अशोक यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कोर्ट परिसर में हुई। जिसमें निर्णय लिया गया कि 24 फरवरी को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। साथ ही वकीलों की हड़ताल एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी गई है। इस मामलेे में अब एक मार्च को बैठक होगी।
बैठक में जिला बचाओ संघर्ष समिति द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई और आगे की रणनीति पर विचार हुआ। बार एसोसिएशन की एक मार्च को बैठक होगी। जिसमें हड़ताल के बारे में चर्चा होगी। संघर्ष समिति ने निर्णय लिया हैं कि सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करके आगामी कार्रवाई की रूपरेखा एक मार्च की बैठक में तय होगी। 24 फरवरी को सुबह पौने 11 बजे जिला न्यायालय नारनौल परिसर से अधिवक्ता व जिला मुख्यालय पर कार्यरत सभी गैर सरकारी संस्थाओं समेत सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि कैंडल मार्च करते हुए महावीर चौक तक जाएंगे। इसके बाद पुन: वापस जिला न्यायालय परिसर में आकर बैठक होगी। इसके लिए प्रधान अशोक यादव तथा सचिव पवन कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर वकीलों का धरना 21 वें दिन भी जिला न्यायालय परिसर में जारी रहा। जिले का नाम नारनौल रखने के लिए वकीलों सामाजिक संगठनों से संपर्क कर रहे हैं।