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Mahendragarh-Narnaul News: वैक्सीन की कमी और कर्मचारियों के विरोध से रुका पशु टीकाकरण
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नारनौल। पशुओं को खुरपका-मुंहपका और गलघोंटू जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए चलाए जाने वाले 12वें चरण के संयुक्त टीकाकरण अभियान में देरी हो रही है। जिले में अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने और वीएलडीए कर्मचारियों के विरोध के कारण टीकाकरण का काम शुरू नहीं हो पाया है। इससे पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक कार्यालय की ओर से प्रदेशभर में एफएमडी (खुरपका-मुंहपका) और एचएस (गलघोंटू) का संयुक्त टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे।
इसके लिए सभी जिलों को कोल्ड चेन व्यवस्था ठीक करने और टीकाकरण की माइक्रो प्लानिंग तैयार करने को कहा गया था। नारनौल जिले में 11 नवंबर तक की योजना मांगी गई थी लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अभियान शुरू नहीं हो सका।
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ऑनलाइन डेटा एंट्री का कर रहे विरोध
टीकाकरण में देरी की दूसरी वजह वीएलडीए कर्मचारियों का विरोध है। कर्मचारियों का कहना है कि टीकाकरण के साथ भारत पशुधन पोर्टल पर प्रत्येक पशु का विवरण दर्ज करने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा रही है। इससे उनका काम बढ़ रहा है और फील्ड में टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला प्रेस सचिव अतर लाल ने बताया कि जब तक ऑनलाइन डेटा एंट्री के लिए अलग कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।
2.35 लाख पशुओं को लगना है टीका
खुरपका-मुंहपका बीमारी से पशुओं के मुंह और खुरों में छाले हो जाते हैं। इससे पशु खाना-पीना छोड़ देते हैं और दूध उत्पादन घट जाता है। वहीं, गलघोंटू बीमारी पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। प्रदेश में इस अभियान के तहत करीब 55 लाख गाय-भैंसों का टीकाकरण किया जाना है। इस पर 17 से 18 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। नारनौल जिले में 2 लाख 35 हजार पशुओं को निशुल्क टीका लगाया जाएगा।
20 से शुरू हो सकता है अभियान
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. नसीब सिंह ने बताया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। अब 20 नवंबर से अभियान शुरू होने की संभावना है। इसके बाद अभियान की आगे की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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पशुपालन एवं डेयरी विभाग के महानिदेशक कार्यालय की ओर से प्रदेशभर में एफएमडी (खुरपका-मुंहपका) और एचएस (गलघोंटू) का संयुक्त टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे।
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इसके लिए सभी जिलों को कोल्ड चेन व्यवस्था ठीक करने और टीकाकरण की माइक्रो प्लानिंग तैयार करने को कहा गया था। नारनौल जिले में 11 नवंबर तक की योजना मांगी गई थी लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अभियान शुरू नहीं हो सका।
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ऑनलाइन डेटा एंट्री का कर रहे विरोध
टीकाकरण में देरी की दूसरी वजह वीएलडीए कर्मचारियों का विरोध है। कर्मचारियों का कहना है कि टीकाकरण के साथ भारत पशुधन पोर्टल पर प्रत्येक पशु का विवरण दर्ज करने की जिम्मेदारी भी उन्हें दी जा रही है। इससे उनका काम बढ़ रहा है और फील्ड में टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला प्रेस सचिव अतर लाल ने बताया कि जब तक ऑनलाइन डेटा एंट्री के लिए अलग कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।
2.35 लाख पशुओं को लगना है टीका
खुरपका-मुंहपका बीमारी से पशुओं के मुंह और खुरों में छाले हो जाते हैं। इससे पशु खाना-पीना छोड़ देते हैं और दूध उत्पादन घट जाता है। वहीं, गलघोंटू बीमारी पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। प्रदेश में इस अभियान के तहत करीब 55 लाख गाय-भैंसों का टीकाकरण किया जाना है। इस पर 17 से 18 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। नारनौल जिले में 2 लाख 35 हजार पशुओं को निशुल्क टीका लगाया जाएगा।
20 से शुरू हो सकता है अभियान
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ. नसीब सिंह ने बताया कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। अब 20 नवंबर से अभियान शुरू होने की संभावना है। इसके बाद अभियान की आगे की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
