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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 92601 किसानों का पंजीकरण हुआ : डीसी
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प्रेस कांफ्रेंस में मौजूद डीसी जगदीश शर्मा।
- फोटो : Narnol
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 92601 किसानों को पंजीकृत किया जा चुका है। इनमें से लगभग 72 हजार किसानों को पहली किस्त दो हजार रुपये के तौर पर उनके खाते में जा चुकी है। वहीं दूसरी किस्त के तौर पर भी लगभग 53 हजार किसानों को उनके खाते में दी जा चुकी है। यह जानकारी डीसी जगदीश शर्मा ने वीरवार को मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कही।
उन्होंने कहा कि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से व सीएम ने जिले के गांव खुडाना से शुरू की थी। इस योजना के तहत पांच एकड़ से कम जमीन वाले 89791 किसान हैं व पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले 2810 किसान हैं। शुरू में पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को योजना से जोड़ा गया था लेकिन अब यह सीमा समाप्त कर दी गई है। डीसी ने किसानों से आह्वान किया है कि जिन किसानों के खाते में यह राशि नहीं आई है वे कृषि विभाग के रेवाड़ी रोड स्थित कार्यालय में जाकर अपना आधार कार्ड से पता करवा सकते हैं कि वह पंजीकृत है या नहीं। जिले के जो किसान पंजीकृत हो चुके हैं, उनके खाते में नवंबर तक राशि आ जाएगी। डीसी ने बताया कि मेरी फसल मेरा बीमा योजना के तहत पांच जुलाई से पंजीकरण कराने का काम शुरू किया गया था। जिले का कोई भी किसान 31 अगस्त तक फसल हरियाणा ओआरजी डॉट इन पर अपना पंजीकरण करवा सकता है। अब तक जिले में 52350 किसान इसके तहत पंजीकृत हो चुके हैं। जिले में लभग 346869.16 एकड़ फसल शामिल है। किसानों के पंजीकरण के मामले में यह जिला राज्य में शुरू से ही नंबर वन पर रहा है। आज तक भी पहले नंबर पर स्थापित है। जिले के 90 फीसदी किसानों ने पंजीकरण करा दिया है। डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों ने पिछले साल कपास व बाजरे का बीमा कराया था व जिसकी फसल खराब हुई थी। किसान ने आवेदन किया था, उन किसानों के खाते में नौ करोड़ से अधिक बीमा की राशि डाल दी गई है। जिले में 90 फीसदी किसानों के खाते में यह रकम भेज दी गई है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन व उप निदेशक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग से जसविंद्र सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
जिले में बनने वाले किसान भवन का डिजाइन तैयार
उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जसविंद्र सिंह ने बताया कि जिले में सीएम द्वारा 10 जनवरी 2019 को किसान भवन की घोषणा की गई थी। इस तीन मंजिले भवन का डिजाइन तैयार हो चुका है। यह लगभग दो साल में बनकर तैयार होगा। भवन बनने के बाद जिले में कृषि विभाग से संबंधित सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे। सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी के लिए किसानों को इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें सभी प्रकार की लैब व सभागार आदि होंगे। यह भवन बनने के बाद किसानों को काफी राहत मिलेगी।
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उन्होंने कहा कि योजना 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से व सीएम ने जिले के गांव खुडाना से शुरू की थी। इस योजना के तहत पांच एकड़ से कम जमीन वाले 89791 किसान हैं व पांच एकड़ से अधिक जमीन वाले 2810 किसान हैं। शुरू में पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को योजना से जोड़ा गया था लेकिन अब यह सीमा समाप्त कर दी गई है। डीसी ने किसानों से आह्वान किया है कि जिन किसानों के खाते में यह राशि नहीं आई है वे कृषि विभाग के रेवाड़ी रोड स्थित कार्यालय में जाकर अपना आधार कार्ड से पता करवा सकते हैं कि वह पंजीकृत है या नहीं। जिले के जो किसान पंजीकृत हो चुके हैं, उनके खाते में नवंबर तक राशि आ जाएगी। डीसी ने बताया कि मेरी फसल मेरा बीमा योजना के तहत पांच जुलाई से पंजीकरण कराने का काम शुरू किया गया था। जिले का कोई भी किसान 31 अगस्त तक फसल हरियाणा ओआरजी डॉट इन पर अपना पंजीकरण करवा सकता है। अब तक जिले में 52350 किसान इसके तहत पंजीकृत हो चुके हैं। जिले में लभग 346869.16 एकड़ फसल शामिल है। किसानों के पंजीकरण के मामले में यह जिला राज्य में शुरू से ही नंबर वन पर रहा है। आज तक भी पहले नंबर पर स्थापित है। जिले के 90 फीसदी किसानों ने पंजीकरण करा दिया है। डीसी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों ने पिछले साल कपास व बाजरे का बीमा कराया था व जिसकी फसल खराब हुई थी। किसान ने आवेदन किया था, उन किसानों के खाते में नौ करोड़ से अधिक बीमा की राशि डाल दी गई है। जिले में 90 फीसदी किसानों के खाते में यह रकम भेज दी गई है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन व उप निदेशक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग से जसविंद्र सिंह के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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जिले में बनने वाले किसान भवन का डिजाइन तैयार
उप निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जसविंद्र सिंह ने बताया कि जिले में सीएम द्वारा 10 जनवरी 2019 को किसान भवन की घोषणा की गई थी। इस तीन मंजिले भवन का डिजाइन तैयार हो चुका है। यह लगभग दो साल में बनकर तैयार होगा। भवन बनने के बाद जिले में कृषि विभाग से संबंधित सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे। सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी के लिए किसानों को इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें सभी प्रकार की लैब व सभागार आदि होंगे। यह भवन बनने के बाद किसानों को काफी राहत मिलेगी।
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