{"_id":"699c94269df22dea0e08533c","slug":"a-plan-has-been-prepared-to-resolve-issues-related-to-illegal-shops-pending-rent-for-years-and-disputes-narnol-news-c-203-1-sroh1010-124299-2026-02-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mahendragarh-Narnaul News: अवैध दुकानों, सालों से बकाया किराया व विवादित मुद्दों को सुलझाने की योजना तैयार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mahendragarh-Narnaul News: अवैध दुकानों, सालों से बकाया किराया व विवादित मुद्दों को सुलझाने की योजना तैयार
विज्ञापन
फोटो संख्या:60- शॉपिंग कांप्लेक्स की दुकानें--संवाद
महेंद्रगढ़। नगर पालिका ने 15 सालों से दुकानों के बकाया किराए के भुगतान व आईटीआई रोड की 60 दुकानों का किराया शुरू कराने को लेकर योजना तैयार कर ली है। किराए के भुगतान के लिए दस दिन में सर्वे कराया जाएगा।
इसके साथ ही नगर पालिका ने दुकानदारों के साथ लंबे समय से चल रहे विवादित मुद्दों को भी इस रिपोर्ट के आधार पर सुलझाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस समय नपा की दुकानों के किराए व मलकियत को लेकर 300 से अधिक दुकानदारों व नपा में विवाद चल रहा है।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के करीब 100 दुकानदारों के खिलाफ पीपी एक्ट के तहत एसडीएम कोर्ट में केस चल रहे हैं। अब नगर पालिका की ओर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व अन्य स्थानों पर बनाई गई अपनी दुकानों के बकाया किराए व अवैध कब्जों की दस दिन में रिपोर्ट तैयार करा सरकार को भेजी जाएगी।
विज्ञापन
अब वर्षों से लंबित किराए पैनल्टी और ब्याज माफी, अवैध रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों पर बनाए गए चौबारों को नियमित करने के लिए इसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार से पैनल्टी एवं ब्याज माफी सहित अन्य प्रकार के विवादित मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा।
इसमें वर्षों से लंबित किराए में ब्याज माफी, एक मुश्त जमा कराने पर छूट सहित अन्य संभावनाएं देखी जाएंगी। नपा की ओर से कर्मचारियों की ड्यूटि लगाकर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को दस दिनों में भेजी जाएगी।
60 दुकानों से किराया लेने की योजना
करीब 50 साल पहले नगर पालिका ने आईटीआई रोड पर दुकानों बनाई गई थी। दुकानदार नियमित रूप से इनका किराया भी नगर पालिका में जमा करा रहे थे लेकिन दो साल पूर्व पुलिस विभाग, आईटीआई महेंद्रगढ़ व नगर पालिका में इन दुकानों की मलकियत को लेकर विवाद खड़ा हो गया था लेकिन पूर्व नपा सचिव की ओर से नोटिस जारी कर इन दुकानों का किराया बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद इन दुकानदारों ने नपा को किराया देना भी बंद कर दिया जिसके कारण नपा को राजस्व की हानि हो रही है। इनके चलते 10 सालों में करीब 40 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो चुका है। अब इन सभी विवादों के समाधान के लिए आईटीआई रोड की पैमाइश, किराए की वसूली, दुकानों पर बने चौबारों को नियमित कर उनका किराया शुरू करने जैसे मुद्दों के समाधान के लिए दस दिनों में सर्वे पूरा करा रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी।
-- -- -- -- -- -- -
- वर्जन:
वर्तमान समय में नगर पालिका की दुकानों के बकाया किराए, अवैध रूप से बने चौबारों, आईटीआई रोड की दुकानों का किराया जमा कराने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सभी प्रकार के विवादों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही नपा की आय बढ़ाने के लिए बकाया किराया जमा कराया जाएगा। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व से शहरी विकास को नई रफ्तार मिलेगी। -रमेश सैनी, प्रधान नगरपालिका महेंद्रगढ़
विज्ञापन
इसके साथ ही नगर पालिका ने दुकानदारों के साथ लंबे समय से चल रहे विवादित मुद्दों को भी इस रिपोर्ट के आधार पर सुलझाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस समय नपा की दुकानों के किराए व मलकियत को लेकर 300 से अधिक दुकानदारों व नपा में विवाद चल रहा है।
विज्ञापन
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के करीब 100 दुकानदारों के खिलाफ पीपी एक्ट के तहत एसडीएम कोर्ट में केस चल रहे हैं। अब नगर पालिका की ओर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व अन्य स्थानों पर बनाई गई अपनी दुकानों के बकाया किराए व अवैध कब्जों की दस दिन में रिपोर्ट तैयार करा सरकार को भेजी जाएगी।
विज्ञापन
अब वर्षों से लंबित किराए पैनल्टी और ब्याज माफी, अवैध रूप से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों पर बनाए गए चौबारों को नियमित करने के लिए इसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश सरकार से पैनल्टी एवं ब्याज माफी सहित अन्य प्रकार के विवादित मुद्दों पर निर्णय लिया जाएगा।
इसमें वर्षों से लंबित किराए में ब्याज माफी, एक मुश्त जमा कराने पर छूट सहित अन्य संभावनाएं देखी जाएंगी। नपा की ओर से कर्मचारियों की ड्यूटि लगाकर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को दस दिनों में भेजी जाएगी।
60 दुकानों से किराया लेने की योजना
करीब 50 साल पहले नगर पालिका ने आईटीआई रोड पर दुकानों बनाई गई थी। दुकानदार नियमित रूप से इनका किराया भी नगर पालिका में जमा करा रहे थे लेकिन दो साल पूर्व पुलिस विभाग, आईटीआई महेंद्रगढ़ व नगर पालिका में इन दुकानों की मलकियत को लेकर विवाद खड़ा हो गया था लेकिन पूर्व नपा सचिव की ओर से नोटिस जारी कर इन दुकानों का किराया बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद इन दुकानदारों ने नपा को किराया देना भी बंद कर दिया जिसके कारण नपा को राजस्व की हानि हो रही है। इनके चलते 10 सालों में करीब 40 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो चुका है। अब इन सभी विवादों के समाधान के लिए आईटीआई रोड की पैमाइश, किराए की वसूली, दुकानों पर बने चौबारों को नियमित कर उनका किराया शुरू करने जैसे मुद्दों के समाधान के लिए दस दिनों में सर्वे पूरा करा रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी।
- वर्जन:
वर्तमान समय में नगर पालिका की दुकानों के बकाया किराए, अवैध रूप से बने चौबारों, आईटीआई रोड की दुकानों का किराया जमा कराने के लिए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सभी प्रकार के विवादों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही नपा की आय बढ़ाने के लिए बकाया किराया जमा कराया जाएगा। इससे प्राप्त होने वाले राजस्व से शहरी विकास को नई रफ्तार मिलेगी। -रमेश सैनी, प्रधान नगरपालिका महेंद्रगढ़

फोटो संख्या:60- शॉपिंग कांप्लेक्स की दुकानें--संवाद