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Mahendragarh-Narnaul News: पंचायती भूमि से दुकानों को हटाने के लिए की बैठक, दुकानदारों व विभाग में नहीं बनी सहमति
Tue, 18 Nov 2025 02:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
Updated Tue, 18 Nov 2025 02:01 AM IST
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फोटो संख्या:70- दुकान खाली करवाने को लेकर बीडीपीओ कार्यालय कनीना में बैठक करते अधिकारी-- स्र
कनीना। कनीना क्षेत्र में खंड विकास व पंचायत विभाग के तहत आने वाली दुकानों को हटाने को लेकर सोमवार को विभाग कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी नवदीप कुमार और पंचायत समिति अध्यक्ष जयप्रकाश यादव की अध्यक्षता में पंचायत समिति की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें पंचायती भूमि पर बनी दुकानों को खाली कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। दुकानदारों व विभाग के अधिकारियों के बीच इसको लेकर कुछ सहमति नहीं बनी।
बैठक में उन दुकानदारों को बुलाया गया जिनकी दुकानें आगामी निर्माण कार्यों की वजह से प्रभावित हो रही हैं। बीडीपीओ नवदीप कुमार ने बताया कि कनीना में 54 कनाल 16 मरला भूमि पर लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर का निर्माण प्रस्तावित है।
इसमें से 31 कनाल 3 मरला जमीन पंचायत समिति के अधीन आती है। इसी भूमि पर पिछले 40-45 वर्षों से चल रही कई दुकानें निर्माण क्षेत्र में आती हैं। अब इन्हें हटाया जाना अनिवार्य हो गया है। पंचायत समिति द्वारा दुकानदारों को पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद दुकानदार उच्च न्यायालय पहुंचे थे। उच्च न्यायालय की ओर से गत 8 फरवरी 2024 को सक्षम अधिकारी को निर्णय करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 21 अप्रैल 2025 को एक बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया और 5 जून को नई बैठक बुलाई गई।
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वहीं इस बैठक में समिति ने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि जिनकी दुकानें हटाई जा रही हैं, उन्हें अन्य स्थान पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही पंचायत समिति की जो भी उपलब्ध भूमि होगी, वहां प्रभावित दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक के बाद दुकानदारों ने बताया कि वे मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे।
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बैठक में उन दुकानदारों को बुलाया गया जिनकी दुकानें आगामी निर्माण कार्यों की वजह से प्रभावित हो रही हैं। बीडीपीओ नवदीप कुमार ने बताया कि कनीना में 54 कनाल 16 मरला भूमि पर लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर का निर्माण प्रस्तावित है।
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इसमें से 31 कनाल 3 मरला जमीन पंचायत समिति के अधीन आती है। इसी भूमि पर पिछले 40-45 वर्षों से चल रही कई दुकानें निर्माण क्षेत्र में आती हैं। अब इन्हें हटाया जाना अनिवार्य हो गया है। पंचायत समिति द्वारा दुकानदारों को पहले नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद दुकानदार उच्च न्यायालय पहुंचे थे। उच्च न्यायालय की ओर से गत 8 फरवरी 2024 को सक्षम अधिकारी को निर्णय करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 21 अप्रैल 2025 को एक बैठक कर प्रस्ताव पारित किया गया और 5 जून को नई बैठक बुलाई गई।
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वहीं इस बैठक में समिति ने दुकानदारों को भरोसा दिलाया कि जिनकी दुकानें हटाई जा रही हैं, उन्हें अन्य स्थान पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही पंचायत समिति की जो भी उपलब्ध भूमि होगी, वहां प्रभावित दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक के बाद दुकानदारों ने बताया कि वे मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे।
