निजीकरण के विरोध में रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन

नारनौल। तालमेल कमेटी के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष एवं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वरिष्ठ सदस्य बाबूलाल यादव ने कहा कि सरकार न्यायालय की आड़ लेकर रोडवेज विभाग का निजीकरण करने पर आमादा है। सरकार व रोडवेज तालमेल कमेटी के बीच 2016-17 की नई परिवहन प्राइवेट पालिसी को पूर्ण रूप से रद्द करने का फैसला हुआ था। परंतु उसी पालिसी के तहत पूरे प्रदेश में प्राइवेट बसें चलाकर आम जन मानस की विश्वसनीय एवं सस्ती परिवहन सेवा को पूंजीपतियों के हाथों सौंपकर रोडवेज के साथ विश्वासघात किया गया है। इसे रोडवेज कर्मचारी किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं करेगा।
विरोध प्रदर्शन से पूर्व रोडवेज कर्मचारियों की बैठक कार्यशाला में हुई। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आज पूरे प्रदेश में दो घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल, 13 मई, 13 जून को हुए समझौते में प्राइवेट पालिसी को रद्द करना, विभाग में प्रत्येक वर्ष एक हजार नई गाड़ियां शामिल करना, दादरी डिपो से हटाये गए 52 हेल्पर कर्मचारियों को वापस ड्यूटी पर लेना, आंदोलन पीरियड को छुट्टी मंजूर करना आदि मांगों पर हुए समझौते को तोड़कर सरकार रोडवेज से टकराव का रास्ता अपना रही है।
कर्मचारी नेता ने बताया कि 13 अगस्त को परिवहन मंत्री के गृह क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारी भारी संख्या में पहुंचकर परिवहन मंत्री का घेराव करेंगे। फिर भी सरकार ने रोडवेज के निजीकरण पालिसी का रद्द नहीं किया तो मंच से ही ज्वाइंट एक्शन कमेटी बड़े आंदोलन की घोषणा करेगी। इस दौरान डिपो प्रधान सुरेश कुमार व राजेश डांगी ने कहा कि सरकार चालक-परिचालक, मैकेनिकल, क्लर्क ी रेगुलर तुरंत भर्ती करें, दो साल का बकाया बोनस का भुगतान तुरंत करें, सभी केटेगिरी की प्रमोशन लिस्ट तुरंत जारी करें। चालकों को प्रमोशन करने की नीति को मंजूरी दें, पंजाब के समान वेतन मान लागू करें, प्राइवेट पालिसी रद्द करें अन्यथा सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रदर्शन में भुनेश कुमार, हवा सिंह, देवेंद्र, राजपाल, अमरपाल, ओमप्रकाश, सतीश आर्य, राजीव कुमार, जसवंत सिंह, सोमदत्त व कुलदीप आदि मौजूद थे।