{"_id":"694d93d706f8f0ced60d9ad4","slug":"the-budget-meeting-of-the-committee-house-will-now-be-held-on-7th-kurukshetra-news-c-45-1-kur1001-147539-2025-12-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kurukshetra News: कमेटी हाउस की बजट बैठक अब 7 को होगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kurukshetra News: कमेटी हाउस की बजट बैठक अब 7 को होगी
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हाउस की बजट बैठक अब 7 जनवरी को होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा की प्रधानगी में यह बजट बैठक बुलाने का चौथ प्रयास है जिसके चलते इस पर संगत की भी निगाहें टिकी हुई हैं। बैठक में वर्तमान वर्ष के बजट पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है जबकि संगत में संशय भी बना हुआ है। बजट पर मुहर लगी तो न केवल सिख संस्थानों में विकास कार्यों को गति मिलेगी बल्कि कर्मचारियों की उम्मीदें भी पूरी हो सकती हैं।
गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के आदेशों का पालन कर ही कमेटी की ओर से यह बैठक बुलाई गई है। गत 11 दिसंबर को ही आयोग ने बजट बैठक के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 जनवरी तक बैठक बुलाए जाने के आदेश दिए थे, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी।
23 जनवरी को जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा प्रधान के नेतृत्व में कार्यकारिणी बनने के बाद विवाद गहराने लगा था। विवाद के चलते ही आज तक एक बार भी बजट बैठक नहीं हो पाई है, जिसके चलते अनेक कामकाज अटके हुए हैं। कमेटी की ओर से पहली बार 25 मई को बजट बैठक बुलाई गई थी जिसमें पहले की कमेटी की ओर से नियमों के विपरीत खर्च करने के आरोप लगाए गए तो उसकी जांच के लिए सब कमेटी बनाई गई थी। दूसरा पक्ष इसके विरोध में आयोग पहुंच गया था तो वहीं याचिका दायर कर कहा गया था कि हाउस को सब कमेटी बनाने का अधिकार नहीं है। यह कार्यकारिणी का अधिकार है। ऐसे में आयोग ने इस सब कमेटी पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते जांच भी नहीं बढ़ पाई।
विज्ञापन
वहीं इसके बाद 31 अक्तूबर को फिर हाउस की बजट बैठक बुलाई गई थी, जिस पर आयोग की ओर से विवाद के चलते ही रोक लगा दी गई थी लेकिन सामान्य बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 25 नवंबर को प्रदेश सरकार की ओर से मनाए जाने वाले शहीदी समागम में सहयोग नहीं किया जाएगा।
इसके पीछे आरोप लगाए गए थे कि इस आयोजन के लिए कमेटी की कोई भूमिका नहीं ली जा रही। अगले ही दिन मुख्यमंत्री की ओर से नयोता मिला तो बैठक में सब तय हो गया जिसके चलते कमेटी ने 22 नवंबर को तय की गई हाउस की बैठक भी बाद में स्थगित कर दी थी। इंक्रीमेंट की उम्मीद में बैठे कर्मचारियों की भी इस बैठक पर निगाहें टिकी हुई हैं।
विज्ञापन
गुरुद्वारा न्यायिक आयोग के आदेशों का पालन कर ही कमेटी की ओर से यह बैठक बुलाई गई है। गत 11 दिसंबर को ही आयोग ने बजट बैठक के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 15 जनवरी तक बैठक बुलाए जाने के आदेश दिए थे, जिस पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी।
विज्ञापन
23 जनवरी को जत्थेदार जगदीश सिंह झींडा प्रधान के नेतृत्व में कार्यकारिणी बनने के बाद विवाद गहराने लगा था। विवाद के चलते ही आज तक एक बार भी बजट बैठक नहीं हो पाई है, जिसके चलते अनेक कामकाज अटके हुए हैं। कमेटी की ओर से पहली बार 25 मई को बजट बैठक बुलाई गई थी जिसमें पहले की कमेटी की ओर से नियमों के विपरीत खर्च करने के आरोप लगाए गए तो उसकी जांच के लिए सब कमेटी बनाई गई थी। दूसरा पक्ष इसके विरोध में आयोग पहुंच गया था तो वहीं याचिका दायर कर कहा गया था कि हाउस को सब कमेटी बनाने का अधिकार नहीं है। यह कार्यकारिणी का अधिकार है। ऐसे में आयोग ने इस सब कमेटी पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते जांच भी नहीं बढ़ पाई।
विज्ञापन
वहीं इसके बाद 31 अक्तूबर को फिर हाउस की बजट बैठक बुलाई गई थी, जिस पर आयोग की ओर से विवाद के चलते ही रोक लगा दी गई थी लेकिन सामान्य बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया था कि 25 नवंबर को प्रदेश सरकार की ओर से मनाए जाने वाले शहीदी समागम में सहयोग नहीं किया जाएगा।
इसके पीछे आरोप लगाए गए थे कि इस आयोजन के लिए कमेटी की कोई भूमिका नहीं ली जा रही। अगले ही दिन मुख्यमंत्री की ओर से नयोता मिला तो बैठक में सब तय हो गया जिसके चलते कमेटी ने 22 नवंबर को तय की गई हाउस की बैठक भी बाद में स्थगित कर दी थी। इंक्रीमेंट की उम्मीद में बैठे कर्मचारियों की भी इस बैठक पर निगाहें टिकी हुई हैं।
