Kurukshetra News: समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाएं ः जी अनुपमा

कुरुक्षेत्र। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कुरुक्षेत्र की प्रशासनिक सचिव जी अनुपमा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक को मिले। सभी छोटी और बड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए। साथ ही सरकार के आदेशानुसार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर काम किया जाए।
वे सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में जिले की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ले रही थीं। इससे पहले उपायुक्त शांतनु शर्मा ने पॉवर प्रेजेंटेशन के जरिए 25 करोड़ से ज्यादा बजट के प्रोजेक्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग, अंत्योदय सरल, कराधान एवं आबकारी विभाग, महिलाओं से संबंधित अपराधों और गंभीर अपराधों की रिपोर्ट को हाउस के समक्ष रखा।
एसीएस ने कहा कि नेशनल हाईवे से पिहोवा शहर की तरफ करीब आठ किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 4087 लाख रुपये अनुमानित बजट खर्च किया जाना है। इसका निर्माण कार्य जल्द शुरु करके पूरा करने का काम किया जाए। सहारनपुर, यमुनानगर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पिहोवा रोड की करीब पांच किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 2672 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस परियोजना के टेंडर प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।
कहा कि इसी तरह 8852 लाख रुपये की लागत से एलएनजेपी अस्पताल के 100 बैड के प्रस्तावित अस्पताल ब्लॉक के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए सीएमओ लोक निर्माण विभाग के साथ तालमेल बनाकर परियोजना को अमलीजामा पहनाने का काम करें। इसके साथ ही पिहोवा भट्ट माजरा में करीब 2586 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन 50 बैड के अस्पताल के निर्माण कार्य को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा ज्योतिसर में थीम पार्क साइट पर 205 लाख रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों को भी जल्द पूरा करें।
पुलिस प्रशासन को डकैती, हत्या, धारा 460 आईपीसी आदि के अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए हमेशा तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए और जितने भी लंबित मामले है, उनको जल्द ट्रेस करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वन स्टॉप सेंटर का नियमित रूप से अवलोकन करें और उत्पीड़न का शिकार महिलाओं से बातचीत कर उनको न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए।
कहा कि जिन-जिन गांवों में लिंगानुपात की स्थिति दयनीय है, उन-उन गांवों को चिन्हित करके विशेष फोकस रखा जाए और गांवों में सूचनाओं के आधार पर रेड करके कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को बढ़ावा देने वाले लोगों पर अपना शिकंजा कसना होगा। एससीएस ने एससी-एसटी एक्ट, पॉस्को एक्ट, एचएचआरसी की शिकायतों, एनएचआरसी की शिकायतों, विजिलेंस मामलों, अंत्योदय सरल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के साथ-साथ शिक्षा विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की है। इस मौके पर एसडीएम सुरेंद्र पाल, एसडीएम कपिल शर्मा, एसडीएम सोनू राम, जीएम रोडवेज हरप्रीत कौर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।