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Kurukshetra News: ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

Sun, 17 May 2026 03:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Sun, 17 May 2026 03:14 AM IST
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Rural sanitation workers demonstrated at the DC office and submitted a memorandum.
कुरुक्षेत्र। डीसी ऑफिस के बार धरना देते सफाई कर्मचारी। संवाद
कुरुक्षेत्र। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को डीसी कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग उठाई। धरने के दौरान कर्मचारियों ने वर्ष 2007 में लगे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करने, 31 दिसंबर 2025 के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने और एक्सग्रेशिया नीति लागू करने की मांग की।
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कर्मचारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा एक हजार की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी रखने की घोषणा को लागू करने की मांग भी उठाई। कर्मचारियों का कहना था कि इस योजना के तहत 9,795 नई भर्तियां होनी थी, लेकिन मामला अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ा है। जिला प्रधान राजेंद्र बेरथली ने कहा कि लंबे समय से मांगों की अनदेखी की जा रही है। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन देने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूनियन के लाडवा ब्लॉक प्रधान जरनैल सिंह ने बताया कि यूनियन पहले भी संबंधित अधिकारियों से मिल चुकी है और कई बार ज्ञापन सौंप चुकी है। इसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल दो दिन का धरना दिया जा रहा है। यदि मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो आगे की रणनीति बनाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
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ये हैं मुख्य मांगें
-पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को लागू
-ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
-26 हजार रुपये मासिक वेतन की घोषणा लागू की जाए।
-महंगाई भत्ता और सालाना वेतन वृद्धि लागू की जाए।
-9795 नई भर्तियां की जाएं।
-ईपीएफ और ईएसआई की वेतन सीमा बढ़ाकर 27 हजार रुपये किया जाए।
-ड्यूटी के दौरान मौत होने पर सहायता राशि और परिवार को नौकरी दी जाए।
-ठेकेदारी प्रथा खत्म कर कर्मचारियों को विभाग के पेरोल पर लिया जाए।
-दिवाली बोनस और बिना ब्याज अग्रिम राशि दी जाए।
-पांच से छह गांवों का जोन बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मियों में से सुपरवाइजर बनाया जाए।
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