सरकार ने अटकाया करोड़ों रुपये का भुगतान, राईस मिलर्स लामबंद

बैठक में सर्वसम्मति से एसोसिएशन की जरनल मीटिंग 30 जुलाई को करनाल में बुलाने का निर्णय लिया गया जिसमें एसोसिएशन का नया प्रधान चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान जयपाल जैन व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि राईस मिलर्स में अपने किराए व बारदाने की घिसाई के भुगतान न होने से भारी रोष है। सरकार की ओर हरियाणा के मिलर्स का इन  दोनों मदों में करोडों रूपए का भुगतान अटका पड़ा है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नही दे रही है। उन्होंने कहा कि इन हालात में राईस मिलर्स सरकार के लिए कस्टम मिलिंग करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने राईस  मिलर्स के करोडों रूपए के बकाया का शीघ भुगतान नहीं किया तो राईस मिलर्स कस्टम मिलिंग से हाथ खींचने पर विवश होंगे। वहीं एसोसिएशन के पूर्व प्रदेश महासचिव ज्वैल सिंगला ने बताया कि राईस मिलर्स का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कांबोज से मिलेगा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान आजाद सिंह राठी, राजिंद्र अग्रवाल, जगदीश अग्रवाल, अमन गुप्ता, प्रमोद धवन, ज्वैल सिंगला, राजीव सभ्रवाल, भूषण गोयल,  विपिन कुमार जगाधरी, राकेश चौधरी, जितेंद्र अग्रवाल अंबाला, अरविंद कुमार, राजिंद्र  कुमार पिपली, रवि कुमार व विवेक गुप्ता आदि मौजूद रहेे।