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Kurukshetra News: छह को सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए प्लेसमेंट ड्राइव
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कुरुक्षेत्र। जिला रोजगार कार्यालय के प्रांगण में छह जुलाई को सुबह 10 बजे प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए है। एसआईएस सिक्योरिटी लिमिटेड चंडीगढ़ कंपनी सिक्योरिटी गार्ड के पद के लिए चयन करेगी। जिला रोजगार अधिकारी सीमा सैनी ने यह जानकारी दी। इस ड्राइव में 10वीं, 12वीं, आईटीआई और अन्य डिप्लोमा धारक युवा भाग ले सकते हैं। उम्मीदवारों की लंबाई 168 सेंटीमीटर, उम्र 19 से 40 वर्ष और वजन 56 से 95 किलोग्राम होना चाहिए। चयनित प्रार्थियों को 18 हजार से 20 हजार रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। संवाद
उपायुक्त ने विभागाध्यक्षों को कर्मचारी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को कर्मचारियों की समस्याओं का उचित समाधान करने के निर्देश दिए। कर्मचारियों को पद के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं और लाभों से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी समस्याओं के लिए कहीं भी अपील करने को मजबूर न होना पड़ें। उपायुक्त ने विभागाध्यक्षों से लंबित मामलों और अपीलों की सूची अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी विभाग को कर्मचारी से न्यायालय का नोटिस प्राप्त हो। तो उसका तय समय सीमा में हल किया जाए। बैठक में डीए जयमल सिंह भी उपस्थित थे। संवाद
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उपायुक्त ने विभागाध्यक्षों को कर्मचारी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए
कुरुक्षेत्र। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को कर्मचारियों की समस्याओं का उचित समाधान करने के निर्देश दिए। कर्मचारियों को पद के अनुसार मिलने वाली सुविधाओं और लाभों से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें अपनी समस्याओं के लिए कहीं भी अपील करने को मजबूर न होना पड़ें। उपायुक्त ने विभागाध्यक्षों से लंबित मामलों और अपीलों की सूची अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी विभाग को कर्मचारी से न्यायालय का नोटिस प्राप्त हो। तो उसका तय समय सीमा में हल किया जाए। बैठक में डीए जयमल सिंह भी उपस्थित थे। संवाद
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