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Kurukshetra News: भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन में परवीन कुमार बने कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष
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कुरुक्षेत्र। भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन ने संगठनात्मक जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए कुरुक्षेत्र के परवीन कुमार को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही यमुनानगर के राजेश कुमार को प्रदेश वरिष्ठ सचिव और राजेंद्र सिंह को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की ओर से 18 अक्तूबर को नियुक्ति पत्र जारी किए गए। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश सिंह ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों से मानवाधिकारों के संरक्षण और उनके प्रति लोगों को जागरूक करने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा है।
उन्होंने कहा कि पदाधिकारी लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ संगठन की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले के गांव अलीपुरा, डाकघर बापा निवासी राजेश कुमार को प्रदेश वरिष्ठ सचिव बनाया गया है। वहीं गांव शापुर, डाकघर बरथल निवासी राजेंद्र सिंह को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। कुरुक्षेत्र जिले के गांव बेरथला, डाकघर लखमड़ी निवासी परवीन कुमार को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी
संगठन की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकारिणी गठित करने और संगठन की गतिविधियों का विस्तार करने की अपेक्षा की गई है। इसके साथ ही उन्हें मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने और जरूरतमंदों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए काम करने का आह्वान किया गया है।
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उन्होंने कहा कि पदाधिकारी लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के साथ संगठन की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर जिले के गांव अलीपुरा, डाकघर बापा निवासी राजेश कुमार को प्रदेश वरिष्ठ सचिव बनाया गया है। वहीं गांव शापुर, डाकघर बरथल निवासी राजेंद्र सिंह को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया गया है। कुरुक्षेत्र जिले के गांव बेरथला, डाकघर लखमड़ी निवासी परवीन कुमार को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है।
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अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी
संगठन की ओर से नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यकारिणी गठित करने और संगठन की गतिविधियों का विस्तार करने की अपेक्षा की गई है। इसके साथ ही उन्हें मानवाधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने और जरूरतमंदों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए काम करने का आह्वान किया गया है।
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