वोटों के फर्जीवाड़े में फंसा थानेसर नगर परिषद चुनाव

नामांकन पत्रों की छंटनी का कार्य रोका
हाईकोर्ट के इन निर्देशों की सूचना मिलते ही चुनाव प्रक्रिया के तहत वीरवार को की जा रही नामांकन पत्रों की छंटनी का कार्य भी बाद दोपहर अचानक रोक दिया गया। पूरा प्रशासन नए हालात में चुनाव आयोग की ओर से मिलने वाले निर्देशों की प्रतिक्षा में देर रात तक बैठा रहा तो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए उम्मीदवार भी इन निर्देशों की बाट जोहते रहे। देर रात तक उम्मीदवार अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर चुनाव आयोग के नए निर्देश जानने के लिए काटते रहे।

विधायक ने मीडिया से काटी कन्नी
 एसडीएम सतबीर कुंडू ने बताया कि चुनाव आयोग के पास हाईकोर्ट के आदेश पहुंचे हैं, जिसके चलते ही आज की चुनाव प्रक्रिया देर सांय रोक ली गई। उधर इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा के गंभीर आरोपों के चलते विधायक सुभाष सुधा ने मीडिया से पूरी तरह से कन्नी काट ली है। भरसक प्रयासों के बावजूद विधायक की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ऐसे में इनेलो प्रदेशाध्यक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को कहीं न कहीं बल मिल रहा है। बता दें कि वार्ड नं 19 से चुनाव लड़ने की इच्छुक सुमन लता ने अपना व अपने पति वोट गायब मिलने पर हाई कोर्ट की शरण ली थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने वीरवार को रिटर्निंग अधिकारी तलब किए थे। 

22 को ही होंगे चुनाव, करेंगे सभी प्रक्रिया पूरी : डीसी
डीसी आरएन कौशिक का कहना है कि चुनाव 22 मई को ही करवाए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेशों की भी पालना होगी। कोर्ट के आदेशानुसार सभी कार्य निर्धारित समयानुसार पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के चार दिन बाद तक उनके पास नाम कटने व गलत वोट बनने जैसी शिकायतें नहीं आई। लेकिन बाद में उनके पास शिकायतें आई, जिन पर वह नियमानुसार कार्रवाई नहीं कर सकते थे। अब चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना की जाएगी।

वोट बनाने और काटने के पीछे साजिश : अरोड़ा
इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाए कि विधायक सुभाष सुधा ने परिषद की चौधर अपनी पत्नी को दिलवाने के लिए जमकर मनमानी की। वोट बनाने से लेकर काटे जाने व वार्डबंदी कार्य में भी षडयंत्र रचा गया। जो लोग संबंधित वार्ड में रहते नहीं उनकी वोट बनाई गई और जो लोग रहते हैं उनकी वोट काटी गई। उन्होंने पहले भी हाईकोर्ट में यह शिकायत दी थी, जिसके बाद डीसी को निर्देश जारी किए गए थे। इस पर भी डीसी ने गंभीरता नहीं दिखाई तो वह खुद भी दो दिन पहले उनसे मिले और फर्जीवाड़े से अवगत करवाया, इसके बावजूद प्रशासन सरकार के दबाव में दिखाई दिया।