Kurukshetra News: मंत्री के तेवर तल्ख, सात शिकायतें निपटाईं

इस दौरान एजेंडे की 14 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए सात का मौके पर समाधान किया गया। उधर, शेष शिकायतों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के कार्यकारी अभियंता (एक्सईन) को बैठक में गैरहाजिर रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश जारी किए।
थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, पिहोवा विधायक मनदीप चट्ठा और शाहाबाद विधायक रामकरण काला ने बैठक से दूरी बनाए रखी, जबकि मंत्री रहे सुभाष सुधा ने कैबिनेट मंत्री के पास में स्थान ग्रहण किया। बैठक में कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने सेक्टर-तीन रामपुरा निवासी प्रेम चंद की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया।
कहा कि कुरुक्षेत्र में मिलावटी पनीर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में फूड सप्लाई विभाग के निरीक्षक डाॅ. अमित कुमार ने अपनी रिपोर्ट रखते हुए जानकारी दी कि सेक्टर-तीन में मिलावटी और नकली पनीर बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
यहां से तीन सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। इस लैब की रिपोर्ट पांच दिनों में आएगी। इस पर कैबिनेट मंत्री ने सैंपलों की रिपोर्ट फेल आने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। आदेश दिए कि मामले में प्रशासन अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपे ताकि नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाए और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी प्रावधान के अनुसार लगाया जाए।
उमरी निवासी अमरीक सिंह की शिकायत पर उपायुक्त को निर्देश दिए कि गुराया फार्म में चार परिवारों के 26 सदस्यों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए ट्यूबवेल लगवाने की अनुमति दें और पंचायत विभाग की तरफ से ट्यूबवेल लगाया जाए। लाडवा निवासी शिवचरण की शिकायत पर लाडवा चौक से अतिक्रमण हटाने का मामला अदालत में लंबित है। इसलिए अदालत का फैसला आने के बाद प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करे।
इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने हसनपुर निवासी रघबीर सिंह, लोहार माजरा निवासी सुरजीत, कमल सूढ़, ग्राम पंचायत डेरू माजरा निवासी अशोक सैनी, अंटहेड़ी निवासी कर्ण सिंह की शिकायतों पर सुनवाई कर और समाधान किया। एक शिकायतकर्ता की सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री ने एक अस्पताल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए। इससे पूर्व उपायुक्त नेहा सिंह ने एजेंडे की शिकायतों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील राणा, जिप अध्यक्ष कंवलजीत कौर, शाहाबाद से भाजपा प्रत्याशी रहे सुभाष कलसाना समेत अन्य मौजूद रहे।
जमीन से कब्जा न छोड़ने वाले पर एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश
धुराली गांव निवासी नरेंद्र कुमार ने शिकायत रखी कि गांव में उसके परिवार के ही सदस्यों ने जमीन पर कब्जा किया है। इस कब्जे को पुलिस प्रशासन की सहायता से हटाया गया था लेकिन संबंधित लोग दोबारा गोबर डालकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं।
इस कैबिनेट मंत्री ने कब्जा करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कब्जा हटवाने के आदेश दिए। कैबिनेट मंत्री ने बीड कालवा निवासी लालचंद की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए डीडीपीओ को आदेश दिए कि गांव में जाकर पंचायत की जमीन पर किए गए कब्जे का निरीक्षण कर कब्जे को हटवाना सुनिश्चित करे। इस मामले में जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रार्थी का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। यह कब्जा पंचायत की जमीन पर किया गया है।
एसडीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी करेगी जांच ःपिहोवा भाजपा के अध्यक्ष सतीश कुमार ने खंभे पर तार न लगाने और खंभे टूटे होने की शिकायत रखी। इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए कैबिनेट मंत्री ने आदेश दिए कि एसडीएम के नेतृत्व में गठित कमेटी इस मामले की जांच करेगी।
अगर किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी तरह बारना गांव से बतेरी देवी ने अपनी शिकायत रखी। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने डीडीपीओ को तुरंत मौके पर पहुंचकर मुआयना करने और पंचायती जमीन की तरफ दरवाजा खोलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दरवाजे को बंद करने के आदेश दिए।

10 दिनों के अंदर शराब के ठेके के मामले में रिपोर्ट देंगे नगराधीश ः लालू काॅलोनी निवासी की शिकायत पर उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त का पक्ष जानने के बाद कैबिनेट मंत्री ने अधिकारी के पक्ष को सही नहीं समझा। इस मामले में नगराधीश को आदेश दिए कि सिरसला रोड पर लालू काॅलोनी के पास शराब के ठेके के खुले होने की रिपोर्ट आगामी 10 दिनों के अंदर सौंपना सुनिश्चित करेंगे। अगर मौके पर शराब का ठेका पाया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रदेश सरकार 24 फसलों पर दे रही एमएसपी : कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। देश में मुआवजे के रूप में भी सबसे ज्यादा राशि प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को दी गई है।
अब पंजाब सरकार को किसानों को एमएसपी देना चाहिए और उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए साथ ही कहा कि मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वालों को किसी भी कीमत पर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। मिलावटी खाद्य सामग्री बनाने और बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।