Kurukshetra News: मेस कर्मचारियों ने कुलपति को सौंपा मांग पत्र

कर्मचारियों ने कहा कि 9 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने मेस कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया था जिसे जल्द लागू किया जाए। 2003 की पॉलिसी में आने वाले कर्मचारियों को स्थायी किया जाए और बाकी सभी को न्यूनतम वेतन दिया जाए। उन्होंने विरोध जताया कि मेस में तैनात कर्मचारियों से घास काटने, सफाई जैसे अन्य कार्य जबरन करवाए जाते हैं, जिन्हें तुरंत बंद किया जाए।
यूनियन ने 29 अगस्त 2025 को दो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में से एक को जबरन सेवानिवृत्त किए जाने का मुद्दा भी उठाया और मांग की कि उस कर्मचारी को तुरंत सेवा में बहाल किया जाए। उनकी मांग है कि मेस फंड से लगे कर्मचारियों को 6-7 हजार रुपये वेतन मिलता है जबकि अन्य विभागों के कर्मचारियों को 10 हजार से अधिक दिया जा रहा है। यूनियन ने इसे भेदभाव बताया और सभी को समान वेतन देने की मांग की।