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Kurukshetra News: पांच साल से अटके रुपये 15 दिन में न मिले तो आ जाना, मै खुद देख लूंगा, मेरा ही विभाग है...
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कुरुक्षेत्र। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समति की बैठक में समस्या सुनते हुए कैबिनेट मंत्री
कुरुक्षेत्र। अगले 15 दिन में रोके गए रुपये न मिले तो मेरे पास आ जाना। मैं खुद देख लूंगा। मेरा ही विभाग है। मैं जिम्मेदारों को छोड़ता नहीं। विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने अधिकारियों पर सख्ती दिखाते हुए एक पीड़ित को इस अंदाज में भरोसा दिया तो दूसरे शिकायतकर्ताओं को भी न्याय की उम्मीदें जग गई। मौका था जिला सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर कैबिनेट मंत्री ने समस्याएं सुनी।
उनके समक्ष अजरानी के रहने वाले संतोष कुमार ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के खिलाफ शिकायत रखी कि वर्ष 2020-21 में गांव हंसाला में 65126 ब्लॉक व टाइलें, लुखी में 20657 ब्लॉक व टाइलें, 45853 ब्लॉक व टाइलें उदारसी में लगाई गईं जबकि अन्य गांवों में भी कार्य किए गए लेकिन 60 लाख के भुगतान में से महज 10 लाख का भुगतान हुआ, बाकी के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने न केवल अधिकारियों को अगले 15 दिन में भुगतान के आदेश दिए बल्कि पीड़ित को उक्त भरोसा भी दिया।
उन्होंने एक शिकायत पर आदेश जारी किए कि डीग-खरींडवा पैक्स में अवैध तरीके से भर्ती करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाएं इसके साथ ही दी किरमच को-ऑपरेटिव सोसायटी के मामले में अगली बैठक से पहले डीआर कोर्ट का फैसला करें और बैठक में रिपोर्ट के साथ मौजूद हों। कैबिनेट मंत्री ने 12 शिकायतों में से छह शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया और लंबित छह शिकायतों पर तुरंत जांच करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।
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कैबिनेट मंत्री ने विष्णु कॉलोनी थानेसर निवासी सोम प्रकाश की शिकायत पर एसडीएम को धारा 164, 165 के स्पीकिंग आदेश जारी करने के निर्देश दिए। सोम प्रकाश ने शिकायत में बताया कि उसके मकान पर विक्रेता से कब्जा दिलवाया जाए। लाडवा निवासी सोनू नारंग की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कृष्ण पंवार ने पुलिस को निर्देश दिए कि वो गलत तरीके से डिपो का संचालन करने वाले नरेश गर्ग को तफ्तीश में शामिल करें और इस मामले में शामिल फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार करें।
डीटीपी जितना सुस्त विभाग आज तक नहीं देखा
बैठक में अंसल सुशांत सिटी प्रधान ईश्वर सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि यहां करीब 2500 लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। यहां बिजली, पानी व सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है। अनेक बार शिकायत के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। डीटीपी विभाग जितना सुस्त विभाग आज तक नहीं देखा, जो किसी भी पत्र तक का जवाब नहीं देता। इस पर कैबिनेट मंत्री ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी 15 दिनों में अंसल सुशांत सिटी के नागरिकों से बातचीत करके रिपोर्ट तैयार करके उपायुक्त को पेश करेगी। पानीपत निवासी राजपाल खुराना की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वो दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करें।
22 किलोमीटर लंबी सड़क बनी, 100 मीटर का टुकड़ा वर्षों से छोड़ा
ग्राम पंचायत तंगोर की ओर से शिकायत दी गई कि 22 किलोमीटर लंबी सड़क बनी लेकिन 100 मीटर का टुकड़ा वर्षों से छोड़ा हुआ है, जहां अनेक हादसे हो चुके हैं। शिकायत पर पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया को पूरा करके सड़क के टुकड़े का निर्माण करें ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
कांग्रेस के तीनों विधायक पहुंचे, अरोड़ा ने उठाया किसानों की जमीन का मुद्दा
बैठक में कांग्रेस के पिहोवा विधायक मनदीप चट्ठा, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा व शाहाबाद विधायक रामकरण काला भी पहुंचे और लोगों की समस्याओं के निवारण करवाने में पैरवी की। अशोक अरोड़ा ने कैबिनेट मंत्री के समक्ष ज्योतिसर में किसानों की जमीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान 2041 को बिना कमेटी सदस्यों की मंजूरी के ही दूसरी बार भी सरकार को भेज दिया गया। बाद में उन्होंने आरोप लगाए कि उनके उठाए मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।
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उनके समक्ष अजरानी के रहने वाले संतोष कुमार ने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के खिलाफ शिकायत रखी कि वर्ष 2020-21 में गांव हंसाला में 65126 ब्लॉक व टाइलें, लुखी में 20657 ब्लॉक व टाइलें, 45853 ब्लॉक व टाइलें उदारसी में लगाई गईं जबकि अन्य गांवों में भी कार्य किए गए लेकिन 60 लाख के भुगतान में से महज 10 लाख का भुगतान हुआ, बाकी के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने न केवल अधिकारियों को अगले 15 दिन में भुगतान के आदेश दिए बल्कि पीड़ित को उक्त भरोसा भी दिया।
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उन्होंने एक शिकायत पर आदेश जारी किए कि डीग-खरींडवा पैक्स में अवैध तरीके से भर्ती करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाएं इसके साथ ही दी किरमच को-ऑपरेटिव सोसायटी के मामले में अगली बैठक से पहले डीआर कोर्ट का फैसला करें और बैठक में रिपोर्ट के साथ मौजूद हों। कैबिनेट मंत्री ने 12 शिकायतों में से छह शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया और लंबित छह शिकायतों पर तुरंत जांच करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।
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कैबिनेट मंत्री ने विष्णु कॉलोनी थानेसर निवासी सोम प्रकाश की शिकायत पर एसडीएम को धारा 164, 165 के स्पीकिंग आदेश जारी करने के निर्देश दिए। सोम प्रकाश ने शिकायत में बताया कि उसके मकान पर विक्रेता से कब्जा दिलवाया जाए। लाडवा निवासी सोनू नारंग की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कृष्ण पंवार ने पुलिस को निर्देश दिए कि वो गलत तरीके से डिपो का संचालन करने वाले नरेश गर्ग को तफ्तीश में शामिल करें और इस मामले में शामिल फूड सप्लाई विभाग के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार करें।
डीटीपी जितना सुस्त विभाग आज तक नहीं देखा
बैठक में अंसल सुशांत सिटी प्रधान ईश्वर सिंह व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि यहां करीब 2500 लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। यहां बिजली, पानी व सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है। अनेक बार शिकायत के बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। डीटीपी विभाग जितना सुस्त विभाग आज तक नहीं देखा, जो किसी भी पत्र तक का जवाब नहीं देता। इस पर कैबिनेट मंत्री ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी 15 दिनों में अंसल सुशांत सिटी के नागरिकों से बातचीत करके रिपोर्ट तैयार करके उपायुक्त को पेश करेगी। पानीपत निवासी राजपाल खुराना की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वो दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करें।
22 किलोमीटर लंबी सड़क बनी, 100 मीटर का टुकड़ा वर्षों से छोड़ा
ग्राम पंचायत तंगोर की ओर से शिकायत दी गई कि 22 किलोमीटर लंबी सड़क बनी लेकिन 100 मीटर का टुकड़ा वर्षों से छोड़ा हुआ है, जहां अनेक हादसे हो चुके हैं। शिकायत पर पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द टेंडर प्रक्रिया को पूरा करके सड़क के टुकड़े का निर्माण करें ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।
कांग्रेस के तीनों विधायक पहुंचे, अरोड़ा ने उठाया किसानों की जमीन का मुद्दा
बैठक में कांग्रेस के पिहोवा विधायक मनदीप चट्ठा, थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा व शाहाबाद विधायक रामकरण काला भी पहुंचे और लोगों की समस्याओं के निवारण करवाने में पैरवी की। अशोक अरोड़ा ने कैबिनेट मंत्री के समक्ष ज्योतिसर में किसानों की जमीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान 2041 को बिना कमेटी सदस्यों की मंजूरी के ही दूसरी बार भी सरकार को भेज दिया गया। बाद में उन्होंने आरोप लगाए कि उनके उठाए मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।
