कुरुक्षेत्र। हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप नियमितीकरण की मांग के लिए अतिथि अध्यापकों का धरना शुक्रवार को भी लघु सचिवालय में जारी रहा। राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य संगठन सचिव पलविंद्र सिंह पन्नू की अध्यक्षता में आयोजित धरने में अतिथि अध्यापकों ने सरकार से जल्द नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग दोहराई। धरने को संबोधित करते हुए रिटायर्ड अतिथि अध्यापक संघ के राज्य प्रधान राजकुमार कालीरमन, ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल को हरियाणा सरकार की वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीति को वैध माना था, इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल और 27 मई को अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण के पक्ष में आदेश दिए लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अभी तक इन फैसलों को लागू नहीं किया है।
वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापक नियमितीकरण की सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, ऐसे में उन्हें वर्ष 2014 से मिलने वाले सभी लाभों सहित नियमित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में सरकार ने ग्रुप-बी, सी और डी के कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाई थी, लेकिन अतिथि अध्यापकों का मामला विभिन्न कारणों से लंबित रह गया।
