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Kurukshetra News: अतिथि अध्यापकों का आंदोलन तेज होगा, रोहतक में होगी सभा
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कुरुक्षेत्र। लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे गेस्ट टीचर। स्वयं
कुरुक्षेत्र। नियमितीकरण की मांग के लिए लघु सचिवालय में अतिथि अध्यापकों का चल रहा धरना वीरवार को भी जारी रहा। आंदोलन को तेज करने के लिए 17 और 18 अक्तूबर को रोहतक में राज्य स्तरीय सभा आयोजित की जाएगी। इसमें प्रदेशभर के अतिथि अध्यापकों के जिला और खंड प्रधान शामिल होंगे।
इस सभा में आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। धरने की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी ब्लॉक झज्जर के प्रधान सुंदर लाल ने की। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर आरक्षण, मेरिट और टीईटी जैसे आधारों पर नियमितीकरण में देरी करने का आरोप लगाया। अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव ने बताया कि 10 और 11 अक्तूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था। 13 अक्तूबर को मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सकारात्मक संकेत मिले। हालांकि, नियमितीकरण पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है।
नियमितीकरण नीति की मांग
महेंद्रगढ़ जिला प्रधान यतेंद्र यादव और अमर सिंह खुडाना ने कहा कि अतिथि अध्यापक लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2014 की तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत उन्हें नियमित करने की मांग की। उनके अनुसार, अतिथि अध्यापक इस नीति की शर्तें पूरी करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अतिथि अध्यापकों के पक्ष में आए हैं।
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इस सभा में आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारी भी इसमें भाग लेंगे। धरने की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी ब्लॉक झज्जर के प्रधान सुंदर लाल ने की। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर आरक्षण, मेरिट और टीईटी जैसे आधारों पर नियमितीकरण में देरी करने का आरोप लगाया। अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव ने बताया कि 10 और 11 अक्तूबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया गया था। 13 अक्तूबर को मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें सकारात्मक संकेत मिले। हालांकि, नियमितीकरण पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है।
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नियमितीकरण नीति की मांग
महेंद्रगढ़ जिला प्रधान यतेंद्र यादव और अमर सिंह खुडाना ने कहा कि अतिथि अध्यापक लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2014 की तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत उन्हें नियमित करने की मांग की। उनके अनुसार, अतिथि अध्यापक इस नीति की शर्तें पूरी करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले अतिथि अध्यापकों के पक्ष में आए हैं।
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