Kurukshetra News: टेंडर लेकर लिफ्टिंग में देरी करने वाली फर्म का रोकेंगे भुगतान

राज्य मंत्री इस्माईलाबाद मार्केट कमेटी कार्यालय में आयोजित अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने व्यापारियों द्वारा रखी गई समस्याओं का समाधान करने के लिए फोन पर डीसी एवं खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि समय पर बारदाना दूसरे जिलों से मंगवा कर यहां पहुंचाया जाए। इसके अलावा मंडी की साफ सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लिफ्टिंग का टेंडर लेने वाली एजेंसियों पर खास नजर रखें। अक्सर देखने में आता है कि फर्म टेंडर ले लेती हैं, लेकिन उनके पास लिफ्टिंग के लिए गाड़ियां नहीं होती। जिसका खामियाजा किसानों एवं व्यापारियों को भुगतना पड़ता है और मंडी में जाम लग जाता है। यदि कोई फर्म ऐसा काम करती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें सूचना दें। उसका भुगतान रोकने एवं कार्रवाई के लिए वे स्वयं कदम उठाएंगे।
राज्य मंत्री संदीप ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी इकाई है। सरकार और पंचायतों के आपसी तालमेल के बिना विकास संभव नहीं है। इसी कड़ी में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाते हुए 5000 और पंचों का मानदेय बढ़ाकर 1600 किया है जो एक सकारात्मक शुरुआत है। समय-समय पर सरकार इस मानदेय में वृद्धि करती रहेगी। इस दौरान राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गांव गंगहेड़ी का दौरा करके लोगों की समस्याएं भी सुनी।

बॉक्स
भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उठाएं आवाज
----------
राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यदि कोई अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो उसकी सूचना सरकार के टोल फ्री नंबर पर या विजिलेंस को दें या फिर उन्हें अवगत कराएं। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई ऑडियो वीडियो या अन्य भ्रष्टाचार फैलाने का सबूत है तो उस पर भी तुरंत कार्यवाही होगी।

बॉक्स
ड्रेन पर जल्द बनेगा लोहे का अस्थाई पुल
अंबाला रोड पर टूटे हुए ड्रेन पुल को लेकर राज्य मंत्री संदीप ने कहा कि दो-तीन दिन के भीतर लोहे का अस्थाई पुल बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। जब तक फोरलेन पुल की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। तब तक टेंपरेरी पुल से टू व्हीलर और फोर व्हीलर गुजरेंगे। बड़े वाहनों को बाईपास की तरफ से मोड़ा जाएगा। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फोन पर लताड़ लगाते हुए कहा कि प्रक्रिया को जल्दी आगे बढ़ाया जाए वरना वे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे।