Kurukshetra News: आठवें वेतन के लिए अलग से हरियाणा में वेतन आयोग बनाने की मांग

यूनिट सचिव संधू ने कहा कि 15 अगस्त 2024 से जॉब सुरक्षा का जो कानून प्रदेश सरकार ने बनाया है विधान सभा के चुनावों का फायदा लेने के लिए कानून पास तो कर दिया था लेकिन वो भी कागजों में ही बना है किसी कर्मचारी को उसका आज तक लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री आए दिन घोषणा करते है कि किसी कर्मचारी को हटने नहीं देंगे लेकिन अधिकारी रोज कर्मचारियों के खिलाफ नौकरी से निकालने के पत्र जारी कर रहे हैं। जो कर्मचारी 31 दिसंबर को रिटायर होने हैं, उनको आठवें वेतन का लाभ देने से वंचित किया है जिसका कानून भी पास कर दिया है।
उन्होंने मांगों के बारे में कहा कि 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को आठवें वेतन से वंचित रखने का जो कानून पास किया है वो कानून वापस लिया जाए। आठवें वेतन का अलग से हरियाणा में वेतन आयोग बनाया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार कर्मचारियों को सरप्लस दिखाकर हटाने का फरमान वापस लिया जाए। सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 5000 रिस्क अलाउंस दिया जाए। इस मौके पर शहरी सब यूनिट प्रधान मुकेश गोस्वामी, सचिव सुरेन्द्र, ग्रामीण सब यूनिट प्रधान फकीर चंद, यूनिट उप प्रधान दीपक सैनी, प्रदीप ,सुखविंद सिंह, हवा सिंह, ईश्वर सिंह, रमन, बंटीपाल, रावल गुप्ता, सौरभ पठानिया, पंकज पूरी, दिनेश कुमार, निर्मल सिंह आदि मौजूद रहे।