हरियाणा में बाढ़ को लेकर सीएम सैनी का बयान: सरकार की हर स्थिती पर नजर, हम पंजाब के साथ भी हैं खड़े
सीएम सैनी ने हरियाणा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा हालात से निपटने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए अपने एक माह का वेतन सीएम राहत कोष में दिया है।
विस्तार
Add as a preferredसीएम सैनी ने हरियाणा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा अधिक बारिश के कारण मारकंडा व अन्य नदियों में पानी की मात्रा अधिक हुई है, जिससे व्यवस्था गडबड़ा गई है। नदियों से निकला पानी खेतों व गांवों तक पहुंच रहा है लेकिन सरकार की हर हालात पर नजर है। हालात से निपटने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।
जिले में बाढ़ से बने हालात का जायजा लेने से पहले उन्होंने शाहाबाद रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रशासन व सरकार इस हालात में बेहद गंभीरता से काम कर रहा है और पूरी व्यवस्था पीड़ित लोगों के साथ है। भविष्य में और प्रबंध किए जाएंगे ताकि ऐसे हालात से बचा जा सके।
अधिक बारिश से हालात हुए खराब
मुख्यमंत्री ने कहा कि समय-समय पर नदी, नहरों व नालों की सफाई की जाती रही है लेकिन अधिक बारिश के कारण पानी ओवरफ्लो हो गया है। उन्होंने कहा कि हम बाढ़ की चपेट में आए पंजाब के साथ भी खड़े हैं। हर संभव सहायता के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। पंजाब में गंभीर हुए हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार नजर बनाए हुए हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम राहत कोष में दिया एक माह का वेतन
वहीं, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने प्रदेश में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजा है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने स्तर पर राहत व बचाव के सभी कदम उठा रही है परन्तु यह समय सरकार के साथ-साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए भी ज़रूरतमंदों के साथ खड़े होने का है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पंजाब व जम्मू–कश्मीर को 5–5 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करने को उनकी संवेदनशीलता, दूरदर्शिता और लोकसेवा के प्रति प्रतिबद्धता बताते हुए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा के समय सामूहिक प्रयासों से ही प्रभावित परिवारों को वास्तविक राहत और संबल प्रदान किया जा सकता है।
विधानसभा अध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों से अपील की है कि वे कम से कम एक दिन से लेकर एक माह तक का वेतन सहायता राशि के तौर पर दान करें ताकि बाढ़ पीड़ितों को अधिक से अधिक सहायता मिल सके।
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