न्यूनतम मानदेय 24 हजार और स्थाई कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आशा वर्कर्स ने किया प्रदर्शन

यूनियन की जिला प्रधान पिंकी कहना है कि वर्ष 2018 में लंबी लड़ाई लड़ने के बाद सरकार ने उनके वेतन में नाम मात्र की वृद्धि की थी, लेकिन सरकार हमेशा आशा वर्कर की अनदेखी करती आई है। आशा वर्कर का शोषण किया जा रहा है। कहा कि सरकार ने एनएचएम कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ देने की घोषणा की है, लेकिन वे न्यूनतम मानदेय 24 हजार करने की मांग कर हैं।
सचिव कुसुम लता ने कहा कि कोविड काल में सरकार आशा वर्कर को प्रति माह एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही थी, लेकिन सितंबर माह के बाद से वह भी नहीं मिल रही। अब सरकार ने हर घर दस्तक अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य दे दिया है। अगर सरकार प्रोत्साहन राशि पुन: शुरू नहीं करती तो वे इस अभियान में कोई सहयोग नहीं देंगीं।
उप प्रधान मनजीत ने कहा कि सरकार द्वारा फैमिली प्लानिंग के तहत आशा वर्कर को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन वर्ष 2015 से किसी भी आशा वर्कर को इस प्रोत्साहन राशि नहीं दी जा रही। बताया कि जिनको वे नलबंदी और नसबंदी कराने के प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही। वे बार-बार उनसे सवाल जवाब करते हैं।