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Kurukshetra News: नगर परिषद की बैठक में दो करोड़ 92 लाख का बजट पास, उधर विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगा भड़के पार्षद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2024 03:55 AM IST
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Budget of Rs 2 crore 92 lakh passed in the city council meeting, councilors got angry alleging discrimination in development works.
कुरुक्षेत्र। विकास कार्यों को लेकर दी जाने वाली ग्रांट व सामान में भेदभाव किया जा रहा है जो कार्य किए जा रहे हैं वहां ठेकेदार अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पार्षद होेते हुए भी ठेकेदार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ऐसे में जनता को क्या जवाब दें। ये सवाल जिला पार्षदों ने जिला परिषद की 122वीं बैठक के दौरान उठाए जिसके साथ ही कड़ा एतराज भी जताया। जिला परिषद चेयरमैन कंवलजीत कौर व उप चेयरमैन डीपी चौधरी ने भेदभाव न होने व आरोपी ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किए जाने का भरोसा दिया तो वे शांत हुए।
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बैठक में दो करोड़ 92 लाख रुपये का बजट विकास कार्यों के लिए पास किया गया तो वहीं विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। उधर बैठक में वाटर कूलर व वाटर टैंकर का मुद्दा भी छाया रहा। पार्षदों ने आरोप लगाए कि किसी पार्षद को एक भी टैंकर नहीं मिला तो कहीं 20 टैंकर दे दिए गए।
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चेयरमैन कंवलजीत कौर ने कहा कि जिला परिषद के विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद के सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों द्वारा इन विकास कार्यों की निर्माण सामग्री की चेकिंग भी की जा रही है।
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एक सप्ताह में एस्टीमेट तैयार करें अधिकारी
चेयरमैन ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वे काम को लंबित रखने की आदत छोड़ दें। कई अधिकारी छह-छह माह तक भी एस्टीमेट नहीं देते। ऐसी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। अब दिए जाने वाले कार्यों के एस्टीमेट एक सप्ताह में देने होंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के शिलान्यास व उद्घाटन भी पार्षदों के जरिए कराए जाएं तो उन्हें निरीक्षण के लिए भी बुलाया जाए। पार्षद के संज्ञान के बिना कार्य नहीं किए जाएं।




हर वार्ड में किया जाएगा कचरा निपटान
चेयरमैन ने कहा कि परिषद के हर वार्ड में एक-एक गांव में कचरा प्रबंधन परियोजना स्थापित की जानी है। इसके लिए पार्षदों को गांव का नाम चुनकर देना होगा। यह कार्य भी आचार संहिता से पहले पूरा किया जाना है। पार्षदों द्वारा दी गई शिकायतों व सुझावों पर उपाध्यक्ष ने कहा कि अनियमितता बरतने वाले व नियमों का पालन न करने वाले ठेकेदारों के टेंडर रद्द कर दिए जाएंगे और 10 दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान किया जाएगा।





एक पेड़ मां के नाम अभियान को दें गति : डीपी चौधरी
जिला परिषद उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करना चाहिए।
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