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राज्य में रोडियोग्राफर भर्ती हुए युवाओं को जल्द मिलेगी नियुक्ति : मनोहर लाल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 06 Nov 2023 02:16 AM IST
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Youth recruited as radiographers in the state will get appointment soon: Manohar Lal
- फरियादियों को धमकाने पर सदर थाना एसएचओ, ड्रेन की सफाई न करने पर निगम की एक्सईएन निलंबित
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- प्लॉट संबंधी हेराफेरी के दो मामलों की एसपी को जांच, एफआईआर दर्ज कर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश
- सीएम बोले, करनाल, सोनीपत, रोहतक में प्राइवेट बिल्डर की गड़बड़ी का मामला वह स्वयं देखेंगे
- करनाल के रतनगढ़ गांव से शुरू की छात्र परिवहन सुरक्षा योजना


माई सिटी रिपोर्टर

करनाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती हुए युवाओं को जल्द नियुक्ति दी जाएगी। एक सप्ताह के अंदर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के बाद शेष प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वह रविवार को सेक्टर-10 में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। वहीं, उंचाना में जनसंवाद के दौरान कई लोगों ने अफसरों पर काम नहीं करने व थाने में अभद्रता का आरोप लगाया तो सीएम ने एसपी को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा।
फरियादियों को धमकाने के मामले में सदर थाना एसएचओ अजैब सिंह व ड्रेन की सफाई न कराने और सवाल का संतोष जनक जवाब नहीं देने पर नगर निगम की कार्यकारी अभियंता प्रियंका सैनी को निलंबित कर दिया है। सीएम ने प्लॉट संबंधी हेराफेरी के दो मामलों में एसपी शशांक कुमार सावन को एफआईआर दर्ज कर जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए। वहीं, एक प्राइवेट बिल्डर का मामला उठा तो सीएम बोले- मामला उनके संज्ञान में है, करनाल, सोनीपत और रोहतक आदि को जोड़कर ये मामला वह स्वयं देखेंगे। उन्होंने पिछले नौ सालों में विभिन्न योजनाओं के तहत करीब एक करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का दावा करते हुए कहा कि उनकी सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ काम कर रही है।
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वार्ड-10 में जनसंवाद के दौरान एसपी जैन ने अफसरों पर काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम हाउस के पत्र को भी अफसरों ने गंभीरता से नहीं लिया। शीला ने घर के आगे दीवार बनाने की शिकायत रखी तो सेक्टर-8 के व्यक्ति ने बताया कि फीस जमा होने के बाद भी एचएसवीपी के अधिकारी रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। एक शिकायतकर्ता ने कहा कि 2018 में प्लाॅट पर कब्जे के मामले को लेकर एफआईआर कराई थी, पांच साल बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी को निर्देश दिए कि इसकी जांच करा रिपोर्ट उन्हें चंडीगढ़ भेजें। इस मामले में धोखाधड़ी की धारा बढ़ाकर कार्रवाई करें। इनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए।
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वार्ड तीन की एक महिला ने कहा कि वह अपनी शिकायत लेकर लंबे समय से चक्कर काट रही है। एसपी से मिली थी तो उन्होंने उसके साथ गलत नहीं होने देने का भरोसा दिया था, लेकिन जब सेक्टर- 32-33 थाने गई तो वहां पुलिस ने उसके खिलाफ डी कार्रवाई करने की धमकी देकर लौटा दिया। सीएम ने एसपी को निर्देश दिए कि वह मामले को देखें। यदि कोई अधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर रहा तो उन्हें काम कराना आता है।

रतनगढ़ गांव से शुरू की छात्र परिवहन सुरक्षा योजना

रतनगढ़ गांव में जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में 50 से अधिक विद्यार्थी होने पर दूर-दराज के स्कूल में जाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिस गांव में 30 से 40 विद्यार्थी हैं वहां पर मिनी बस, जिस गांव में 5 से 10 विद्यार्थी हैं वहां पर शिक्षा विभाग की ओर से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। यह सुविधा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना को इसी गांव से शुरू किया जा रहा है। योजना प्रथम चरण में करनाल जिला और उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में लागू की जाएगी।



तत्काल पेंशन शुरू करा कागज सौंपे
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वार्ड नंबर 10 के 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके तीन लोगों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्वत: पेंशन शुरू होने संबंधी कागजात भी सौंपे। उन्होंने कहा कि अब किसी को बुढ़ापा पेंशन के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर बिना किसी सिफारिश के पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बुजुर्गों, माताओं और युवाओं से बात की और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बहुत सी शिकायतें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़ी आईं, इसके समाधान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मौके पर करनाल की मेयर रेनू बाला गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष योगेन्द्र राणा, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय बठला, वार्ड 10 के पार्षद वीर विक्रम कुमार आदि मौजूद रहे।


दिव्यांग की गुहार पर बोले-उसकी पत्नी का तबादला किया जाएगा

पत्नी के तबादले के लिए पहुंचे एक दिव्यांग ने अपनी बात रखी तो मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि तबादला संभव नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए एबीआरसी के पद पर तैनात दिव्यांग की पत्नी का तबादला किया जाएगा।
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