भवन बनाने, कूड़ा जलाने और जनरेटर चलाने पर होगी कार्रवाई

पराली जाने पर सात अधिकारियों पर केस दर्ज होंगे
खेतों से फसल अवशेष यानी पराली न जलाने का आदेश जारी किया हुआ है। एकड़ बढ़ने के साथ-साथ जुर्माना भी बढ़ता जाएगा, लेकिन अब ऐसा हुआ तो कृषि अधिकारियों के साथ -साथ संबंधित एरिया के एसएचओ, पटवारी, ग्राम सचिव, तहसीलदार, बीडीपीओ व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब तक 73 किसानों पर पराली जलाने के केस दर्ज हैं।
भवन ध्वस्त व निर्माण किया तो एक लाख जुर्माना
जिले में करीब 332 स्थानों पर मकानों का निर्माण चल रहा है। 109 के करीब ऐसे स्थान हैं, जहां निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसा करने पर तुरंत प्रभाव पर रोक लगा दी गई है। आगामी आदेशों तक रोक निरंतर रहेगी। उल्लंघना पर 1 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है। शहर में निगम अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
कूड़ा जलाने पर पांच हजार जुर्माना
शहर से रोजाना करीब 150 टन कचरा निकलता है। इसको उठाने से पहले कर्मचारी और आम नागरिक आग के हवाले कर देते हैं, पर अब कूड़ा-कचरा के जलाने पर प्रतिबंध घोषित किया है। डीसी ने निगम और अन्य अधिकारियों को आदेश दिए हैं। आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाए।
20 हजार जनरेटर पर पाबंदी
जिले में करीब 20 हजार परिवारों के पास जनरेटर हैं। जो ध्वनि और वायु प्रदूषण दोनों को बढ़ावा देते हैं। डीसी ने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे जरनेटर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। यदि आदेश के बाद ऐसा हुआ तो अधिकारी और जनरेटर मालिक पर कार्रवाई होगी।