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Karnal News: अवैध कब्जा नहीं हटवाने पर संडीर के सरपंच को कारण बताओ नोटिस
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लघु सचिवालय के सभागार में बैठक को संबोधित करते डीसी उत्तम सिंह। सूचना विभाग
माई सिटी रिपोर्टर
करनाल। समाधान शिविर में आई शिकायत के बाद भी गांव संडीर में तालाब पर अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया। समीक्षा बैठक के दौरान मामला उठने पर उपायुक्त ने ग्राम सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए डीडीपीओ को निर्देश दिए।
शुक्रवार को लघु सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों से कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान करके शिकायतकर्ता को संतुष्ट करें। सभी शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लें। शिविर में प्राप्त शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि लोगों को मुलभूत सुविधाओं का भरपूर लाभ मिले। इसके साथ ही जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें।
लंबित नहीं रहनी चाहिए कोई शिकायत : सचिव
शुक्रवार को वीसी के माध्यम से सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने भी उपायुक्त के साथ समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की शिकायतें लंबित हैं, उनका जल्द समाधान करें। सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिकायत को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया जाए। उन्होंने क्रीड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचानपत्र में सिंगल मेंबर व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय से संबंधित शिकायतों के मामलों की जानकारी उपलब्ध कराएं।
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करनाल। समाधान शिविर में आई शिकायत के बाद भी गांव संडीर में तालाब पर अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया। समीक्षा बैठक के दौरान मामला उठने पर उपायुक्त ने ग्राम सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए डीडीपीओ को निर्देश दिए।
शुक्रवार को लघु सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों से कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान करके शिकायतकर्ता को संतुष्ट करें। सभी शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लें। शिविर में प्राप्त शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि लोगों को मुलभूत सुविधाओं का भरपूर लाभ मिले। इसके साथ ही जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें।
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लंबित नहीं रहनी चाहिए कोई शिकायत : सचिव
शुक्रवार को वीसी के माध्यम से सहकारिता विभाग की आयुक्त एवं सचिव आशिमा बराड़ ने भी उपायुक्त के साथ समाधान शिविरों में प्राप्त होने वाली शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की शिकायतें लंबित हैं, उनका जल्द समाधान करें। सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिकायत को निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटाया जाए। उन्होंने क्रीड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि परिवार पहचानपत्र में सिंगल मेंबर व 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की आय से संबंधित शिकायतों के मामलों की जानकारी उपलब्ध कराएं।
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