स्पेशल केस बनाकर वैध होने के लिए भेजे 32 कालोनियों नाम

वार्ड नंबर 1 की 2 कालोनी
1. बलजीत एन्कलेव कालोनी
2. आरकेपुरम कालोनी
वार्ड नंबर 4 की चार कालोनी
1. कर्ण विहार
2. उत्तम नगर
3. सूरज नगर
4. बट्टा कालोनी
वार्ड नंबर 6 की चार कालोनी
1. रामदेव
2. ब्रह्मानंद
3. न्यू मंगल कालोनी
4. अंबेडकर
वार्ड नंबर 16 की सात कालोनी
1. आनंद विहार
2. कन्हैया कालोनी
3. इंद्रा कालोनी
4. शिवाजी पार्ट-2
5. बहादुर चंद कालोनी
6. गीता कालोनी
7. वाल्मीकि कालोनी
वार्ड नंबर 18 की तीन कालोनी
1. गुरनानक पुर कालोनी
2. जमना विहार
3. बालाजी नगर
वार्ड नंबर 20 में चार कालोनी
1. विजय नगर
2. नसीबपुरा कालोनी
3. सेटी कालोनी
4. पाल कालोनी
कई बार सीएम से लगा चुके हैं गुहार
-वार्ड चार के पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि वे कालोनियों को वैध करवाने के लिए कई बार सीएम को मिल चुके हैं। लिखित में अपनी समस्या रख चुके हैं। जिस पर कार्रवाई शुरू भी हुई है।
-पार्षद रजनी परोचा ने बताया कि उनकी वार्ड की ये सबसे बड़ी मांग है। इसको लेकर वे काफी गंभीर है। जल्द ही इसको पूरा किया जाए, ताकि लोगाें को सुविधाएं मिल सकें।
-पार्षद एडवोकेट नवीन ने बताया कि नगर निगम इन कालोनियों में रहने वाले लोगों से टैक्स तो वसूल करती है, पर विकास के समय अवैध बता देते हैं। ऐसे जगहों को वैध किया जाए।
पहले इन कालोनियों को किया गया था वैध
वसंत विहार, पालम कालोनी, कृष्णा काम्प्लेक्स, लाडा गार्डन, एलआईसी कालोनी, प्रीतमपुरा कालोनी, राजीवपुरम, डीसी कालोनी, एसपी कालोनी, बैंक कालोनी, विकास नगर, पुरानी दुर्गा कालोनी, दुर्गा कालोनी, सरस्वती विहार, उत्तम कालोनी, नरेंद्र कालोनी, रोड कालोनी, विकास कालोनी, कनिका विहार, एमसी कालोनी, पृथ्वी विहार, कृष्णा कालोनी, अशोक विहार, महावीर कालोनी, हकीकत नगर, इंद्रा कालोनी, श्रीराम कालोनी, मोती नगर एक्सटेंशन, भाट कालोनी, लवकुश कालोनी, सैदपुरा, पाल नगर, गुरुनानकपुरा भाग-1, गुरुनानकपुरा भाग-2 व संजय कालोनी को वैद्य किया गया था।
ये होंगे लाभ
-कालोनी वैध होने से रेट में उछाल आएगा।
-निगम की तरफ से सुविधाएं मिलेंगी।
-निगम द्वारा अच्छे रास्ते बनाए जाएंगे।
-सीवरेज के साथ जोड़ा जाएगा।
-नियमित सफाई की व्यवस्था होगी।
-पानी व निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी।
स्पेशल केस बनाकर डायरेक्टर को भेजी सूची
मेयर रेणूबाला गुप्ता ने बताया कि शहर के कुछ कालोनियां सभी शर्तों को पूरा करती है, जो अभी भी अवैध की श्रेणी में शामिल हैं। इस कारण उनका विकास पूरी तरह से नही हो पा रहा है। इस बारे में सीएम मनोहर लाल से बातचीत करने पर आदेश मिले कि स्पेशल केस बनाकर भेजा जाए। इसके बाद इसको हाउस में पास करके स्पेशल केस बनाकर भेजा है। इनमें करीब 10 नई कालोनियों शामिल हैं। बाकी पहले से अप्रूव्ड कालोनियों का हिस्सा शामिल है। जिसे जल्द ही अनुमति मिलने की संभावना है। इसके बाद इनमें भी काम शुरू हो जाएगा।
विभाग द्वारा नियमों की जांच करवाई जाएगी। इसके लिए ऊपर से टीम आकर सर्वे करेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। निगम ने अपनी तरफ से सूची भेजी हुई है। सरकार के फैसले के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी।-धीरज कुमार, डीएमसी।