Karnal News: महापौर परिषद ने पारित किया 74वें संविधान संशोधन को लागू करने का प्रस्ताव

करनाल।
अखिल भारतीय महापौर परिषद (ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर) की मंगलवार को आयोजित 53 वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक में सर्वसम्मति से 74वें संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में मेयर के अधिकारों से संबंधित कई मुद्दे उठाए गए। यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार, शहरी विकास की योजनाएं बनाते समय महापौरों की राय भी ले।
भारंभ बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने किया। उन्होंने कहा कि शहरों का दायरा बढ़ रहा है। नए शहर बन रहे हैं। वर्ष 2047 तक देश की 50 प्रतिशत आबादी शहरी होने की संभावना है। ये सभी विकास और सुविधाओं के लिए हो रहा है। ऐसे में विकास की गति भी तेज करनी होगी, इसलिए निसंकोच होकर निकायों को अपनी आय बढ़ानी होगी। केंद्र सरकार मदद के लिए तैयार है। महापौरों ने 74वें संविधान संशोधन को लागू करने की मांग के साथ कई मुद्दे भी रखे।
परिषद की साधारण सभा के उद्घाटन सत्र में करनाल की मेयर रेणू बाला गुप्ता व निगमायुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने सभी का स्वागत किया। पंचकूला के मेयर एवं परिषद की हरियाणा शाखा के अध्यक्ष कुलभूषण गोयल ने निकायों को लेकर देशभर में एक नीति लागू, समय से सभी निगमों में चुनाव कराने और प्रशासनिक अधिकार न होने की बात रखी। उन्होंने कहा कि किसी-किसी निगम में तो महापौर को कमिश्नर की गोपनीय रिपोर्ट (सीआर) लिखने का भी अधिकार नहीं है। ऐसे में उनका नियंत्रण कैसे प्रभावी हो पाएगा।
पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने महापौरों के सामने आने वाली चुनौतियों को गिनाते हुए एक देश, एक विधान, एक चुनाव के साथ एक काॅरपोरेशन को भी जोड़ा। उन्होंने निगमों के लिए आयुक्त का कैडर अलग से बनाने और 47वें संशोधन, जिसमें महापौरों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के साथ नगर क्षेत्र के विभागों पर नियंत्रण की बात शामिल हो, को लागू करने की मांग रखी। महापौरों ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार, शहरी विकास की योजनाएं बनाते समय महापौरों की राय भी ले। परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष माधवी पटेल ने अपने कार्यकाल को मजबूत बताते हुए सहयोग के लिए महापौरों का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र दिया।
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शहरों को सुंदर और स्वच्छ बनाने का आह्वान करने के साथ ही कर वसूली पर जोर देने, आमदनी बढ़ाने के साथ छवि सुधारने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हर शहर की अपनी अलग पहचान होती है, कोई धार्मिक है तो कोई औद्योगिक शहर है। हर शहर की जरूरत के आधार पर विकास योजनाएं तय होनी चाहिए। मांगपत्र की कई मांगों को जिक्र करते हुए कहा कि शीघ्र ही महापौरों के साथ दिल्ली में बैठक कर जो भी मांगें व मुद्दे हैं, उनका समाधान किया जाएगा। उन्होंने हरियाणा में 5900 गांवों को 24 घंटे बिजली देने सहित कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए विकास के मॉडल पर चर्चा की।
दूसरे सत्र में परिषद के सचिव मनोज गुप्ता ने पिछली बैठक की कार्रवाई की पुष्टि के बाद आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया। इसे पारित कर दिया गया। इसके बाद 74वें संशोधन को लागू किए जाने पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी महापौरों ने उसे देशभर में पूर्ण रूप से लागू करने का प्रस्ताव किया।
सभा में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, गोरखपुर के डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, मुरादाबाद के विनोद अग्रवाल, इंदौर के पुष्पमित्र भार्गव, धर्मशाला के नीनू शर्मा, रायपुर के अजय देवगन, आगरा की हेमलता दिवाकर सहित 75 महापौर, राज्यसभा सदस्य नवीन जैन, कालका की विधायक शक्तिरानी शर्मा, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, विधायक योगेंद्र राणा, विधायक राम कुमार कश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर, ब्रज गुप्ता आदि मौजूद रहे। संचालन परिषद के सचिव मनोज गुप्ता ने किया।

58....बैठक को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। संवाद

58....बैठक को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। संवाद