हरियाणा के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री करेगा बजट पेश, सभी वर्गों का हितैषी होगा बजट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचायत भवन परिसर में विकास कार्यों की सौगात देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस वर्ष का बजट अपने आप में ऐतिहासिक होगा। यह बजट सभी वर्गों का साझा बजट होगा। इस बजट को तैयार करने में विधायकों, सांसदों, उद्यमियों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों, महिला संगठनों के प्रतिनिधियों, शहरी निकायों व ग्रामीण क्षेत्र के पंचायती राज प्रतिनिधियों से बातचीत की गई और उनके सुझाव लिए गए हैं। इसकी झलक बजट में देखने को मिलेगी। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया, मेयर रेणूबाला गुप्ता, नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर, भाजपा के जिलाध्यक्ष जगमोहन आनंद, प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, मुख्यमंत्री के करनाल विधानसभा प्रतिनिधि संजय बठला उपस्थित रहे।
फर्जी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा : सीएम
एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी में धांधली कर रहे हैं। पिछले दिनों करनाल के रामनगर में एक महिला के साथ भी ऐसा धोखाधड़ी का मामला आया था और अब ऐसा ही मामला पानीपत में मिला है। ऐसे फर्जी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अनावश्यक किसी व्यक्ति को तंग नहीं होने दिया जाएगा।
धोखाधड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
करनाल के एसपी कार्यालय में 44 लाख रुपये की धोखाधड़ी होने के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। यहां किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और दोषी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।
शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, कर्णगेट में वितरित किये फल
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाशिवरात्रि समारोह में सभी जिलावासियों को बधाई दी और सभी के साथ हर-हर महादेव के जयकारे लगाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। मुख्यमंत्री ने इसके बाद करनाल शहर के सर्राफा बाजार स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। कर्णगेट पर फल वितरित किये। मंदिर सभा द्वारा मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया।
इस साल सरकार का चार चीजों पर रहेगा फोक्स
सीएम ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन पर ही उनका फोकस होगा। इससे एक सुशिक्षित व सुरक्षित समाज का निर्माण होगा। वर्ष 2020 को हरियाणा में सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें गरीब व्यक्ति के उत्थान पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। एक लाख, 80 हजार से कम आय वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है।