स्वीकृत 36 कालोनियों वासियों से निगम वसूलेगा विकास शुल्क, 1600 को नोटिस

करनाल। सरकार द्वारा स्वीकृत (अप्रूब्ड) हो चुकी करनाल की 36 कालोनियों में विकास कार्य तो पहले ही शुरू कराए जा चुके हैं लेकिन अब नगर निगम वन टाइम विकास शुल्क वसूलेगा। इसके लिए गृह स्वामियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बसंत विहार के 1600 लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जिससे स्थानीय लोगों में खलबली मच गई है, क्योंकि विकास शुल्क की यह धनराशि हजारों में है। इससे निगम को करोड़ों का विकास शुल्क मिलेगा।
नगर निगम क्षेत्र में अभी सौ से अधिक कालोनियां अस्वीकृत हैं। जिनमें हो रही प्लाटिंग व भवन निर्माण को अवैध माना जाता है। अक्सर डीटीपी द्वारा अवैध कालोनियों पर पीला पंजा चलाकर भवन निर्माण व डीपीसी आदि को ध्वस्त भी किया जाता है, लेकिन निगम ने कई साल पहले अस्सी से अधिक कालोनियों को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा था। जिसमें हरियाणा सरकार ने 2018 में बसंत विहार, कर्ण विहार, दुर्गा कालोनी, उत्तम नगर, कृष्णा कालोनी, पृथ्वी विहार, सरस्वती कालोनी आदि 36 कालोनियों को स्वीकृत कर दिया था। इनमें विकास कार्य कराए जाने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई थी। जिसके लिए शासन ने धनराशि भी स्वीकृत की थी।
17 करोड़ के कराए जा चुके विकास कार्य
2018 में स्वीकृत 36 कालोनियों को डैफिशिएंट कालोनियां कहा जाता है। इन कालोनियों में अब तक 17 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। सात करोड़ रुपये का विकास कार्य मौजूदा समय में चल रहे हैं। हालांकि अभी कई ऐसी कालोनियां हैं, जहां तक विकास नहीं पहुंच सका है। लेकिन इन सभी कालोनियों में अब तेजी के साथ विकास कार्य कराए जाने की योजना पर निगम गंभीर नजर आ रहा है। इसके लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है। शासन को भी धनराशि आवंटन के लिए निगमायुक्त की ओर से लिखा गया है।
350 रुपये प्रति वर्ग देना होगा विकास शुल्क
डैफिशिएंट कालोनियों में विकास को रफ्तार देने के लिए नगर निगम ने जो विकास शुल्क निर्धारित किया है, उसकी दर 350 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी का प्लाट 100 वर्ग मीटर है तो 35000 रुपये का विकास शुल्क देना होगा। यदि 200 वर्ग मीटर का है तो 70000 रुपये विकास शुल्क देना होगा। हालांकि यह विकास शुल्क एक ही बार देना होगा।
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स्वीकृत सभी कालोनियों में कार्ययोजना बनाकर विकास कार्य तो पहले से ही शुरू करा दिए गए थे, लेकिन अब इन सभी कालोनियों के सभी संपत्ति धारकों से विकास शुल्क जमा कराया जाएगा। इसके लिए बसंत विहार कालोनी के 1600 लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। यहां के व अन्य कालोनियों के लोगों को भी शीघ्र नोटिस जारी किए जाएंगे। लोगों से अपील है कि वह शीघ्रता के साथ विकास शुल्क जमा करें। यह विकास शुल्क उनके विकास पर व्यय किया जाएगा।
डा. मनोज कुमार, कमिश्नर नगर निगम करनाल।