अदालत के आदेश के बाद ही डेरे के अंदर जाएगी सेना व पुलिस : सीएम

अमर उजाला ब्यूरो
करनाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की देखरेख में डेरा प्रमुख का मामला चल रहा है और अदालत के आदेश के बाद ही सेना व पुलिस डेरे के अंदर जाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है, उम्मीद है कि सोमवार को अदालत इस पर अपना फैसला देगी। करनाल विकास सदन में प्रेसवार्ता में एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने माननीय न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना करते हुए बहुत ही सोच समझकर कदम उठाए हैं। यदि सरकार सावधान नहीं होती तो और अधिक अप्रिय घटना हो सकती थी। उन्होंने कहा कि अगर संत रामपाल की तरह गुरमीत सिंह को भी पेश करना पड़ जाता तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। इसके साथ ही उन्होंने पंचकूला में एकत्र हुई लाखों की भीड़ पर जवाब देते हुए कहा कि अगर संगत को रोका जाता तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती थी।
जाट आरक्षण को सरकार गेंद सरकार के पाले में आने के सवाल पर सीएम ने कहा कि कमीशन सर्वे कराके तीन माह में रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट के आधार पर निर्णय होगा। वहीं, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश सरकार लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयासों की ओर अग्रसर है। पंचकुला, अंबाला और गुरूग्राम में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। अन्य जिलों में भी इस व्यवस्था को जनता के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है।
1600 कालोनियों के लिए बन रही दोबारा से पालिसी
प्रदेशभर में करीब 1600 अवैध कालोनियों को वैध कराने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसको लेकर एक पालिसी तैयार की जा रही है। हमारी कोशिश होगी, जो अवैध कालोनियां हैं, उनके मार्केट रेट के हिसाब से उनका विकास शुल्क तय किया जाएगा। कई कालोनियों के रेट कम हैं तो कई के ज्यादा हैं। सरकार का प्रयास रहेगा कि गरीब व मध्यमवर्गीय लोगों को ज्यादा टैक्स न देना पड़े। जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले सरकार ने इन कालोनियों के लिए एक हजार रुपये प्रति गज के हिसाब से विकास शुल्क लगाया था।
तीन साल पूरे होने पर होंगे कई कार्यक्रम, पीएम व राष्ट्रपति करेंगे शिरकत
प्रेस द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कहीं भी 26 अक्टूबर से एक नवंबर के बीच राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम का स्थान संबंधित कमेटी द्वारा तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति आएंगे, इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भी शिरकत कर सकेंगे, इसके अलावा केंद्र के सीनियर मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल इसके लिए स्थान तय नहीं किया गया है।