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कोड़ियों के भाव वैध होंगी कॉलोनियां
अमर उजाला, कैथ्ाल
Updated Sat, 28 Dec 2013 11:45 PM IST
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कैथल में प्रदेश में कॉलोनियों को वैध करने के निर्धारित शुल्क में हरियाणा के लोकनिर्माण एवं उद्योग मंत्री रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में गठित समिति के फैसले से प्रदेश वासियों को राहत मिली है। कैथल शहर में स्थित 38 कॉलोनियों में प्लाटों को नियमित करवाने के लिए निर्धारित की गई 350 रुपये प्रति वर्ग गज के बजाय अब मात्र 30 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से फीस जमा करवानी होगी।
इस तरह से यदि आपका 100 वर्ग गज का प्लाट है तो आपको उसे नियमित करवाने के लिए 35000 रुपये की बजाय मात्र 3000 रुपये फीस जमा करवानी होगी। सभी नगर परिषद, पालिकाओं के लिए यह फीस अलग-अलग निर्धारित की गई है।
हरियाणा में अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं देने के फैसले के बाद इन कॉलोनियों में अपने प्लाटों को नियमित करवाने के लिए 200 रुपये नियमितीकरण शुल्क और 150 रुपये विकास शुल्क के रूप में लिए जाने थे। इसी तरह से सभी नगर परिषद एवं पालिकाओं के लिए यह राशि अलग-अलग निर्धारित थी। जिस कारण लोगों ने इस शुल्क को काफी अधिक बताते हुए हरियाणा सरकार से मांग की थी कि इस शुल्क को कम किया जाए।
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सुरजेवाला की अध्यक्षता में गठित थी समिति
लोगों की इस मांग पर मुख्यमंत्री हुड्डा की ओर से मंत्री रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में समिति का गठन किया था। इसमें शहरी निकाय मंत्री सावित्री जिंदल भी सदस्य थीं। समिति की ओर से सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंप दी गई थी। समिति की ओर से लिए गए निर्णय से लोगों को काफी लाभ मिलेगा।
नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ठाकुर लाल शर्मा ने बताया कि 18 दिसंबर को हुई मीटिंग में बताया गया है कि शहर की 38 कॉलोनियों में नियमितीकरण शुल्क सहित विकास शुल्क के लिए निर्धारित की गई 200 रुपये और 150 रुपये की राशि के बजाए अब सीधा विकास शुल्क लिया जाएगा। वह भी 30 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से। इसमें शहर में स्थित 38 कॉलोनियों के लोगों को फायदा पहुंचेगा।
शहरवासियों को लाखों का फायदा
इस फैसले से शहर में हजारों की संख्या में लोगों को फायदा पहुंचेगा। यदि आपके पास 100 वर्ग गज का नियमित होने वाली शहर की 38 कॉलोनियों में प्लाट है तो उसके लिए पूर्व की फीस के अनुसार 35000 रुपये के बजाए 3000 रुपये की राशि अदा करनी होगी, जिससे भारी भरकम फीस से छुटकारा मिलेगा।
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इस तरह से यदि आपका 100 वर्ग गज का प्लाट है तो आपको उसे नियमित करवाने के लिए 35000 रुपये की बजाय मात्र 3000 रुपये फीस जमा करवानी होगी। सभी नगर परिषद, पालिकाओं के लिए यह फीस अलग-अलग निर्धारित की गई है।
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हरियाणा में अवैध कॉलोनियों में सुविधाएं देने के फैसले के बाद इन कॉलोनियों में अपने प्लाटों को नियमित करवाने के लिए 200 रुपये नियमितीकरण शुल्क और 150 रुपये विकास शुल्क के रूप में लिए जाने थे। इसी तरह से सभी नगर परिषद एवं पालिकाओं के लिए यह राशि अलग-अलग निर्धारित थी। जिस कारण लोगों ने इस शुल्क को काफी अधिक बताते हुए हरियाणा सरकार से मांग की थी कि इस शुल्क को कम किया जाए।
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सुरजेवाला की अध्यक्षता में गठित थी समिति
लोगों की इस मांग पर मुख्यमंत्री हुड्डा की ओर से मंत्री रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में समिति का गठन किया था। इसमें शहरी निकाय मंत्री सावित्री जिंदल भी सदस्य थीं। समिति की ओर से सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट सौंप दी गई थी। समिति की ओर से लिए गए निर्णय से लोगों को काफी लाभ मिलेगा।
नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता ठाकुर लाल शर्मा ने बताया कि 18 दिसंबर को हुई मीटिंग में बताया गया है कि शहर की 38 कॉलोनियों में नियमितीकरण शुल्क सहित विकास शुल्क के लिए निर्धारित की गई 200 रुपये और 150 रुपये की राशि के बजाए अब सीधा विकास शुल्क लिया जाएगा। वह भी 30 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से। इसमें शहर में स्थित 38 कॉलोनियों के लोगों को फायदा पहुंचेगा।
शहरवासियों को लाखों का फायदा
इस फैसले से शहर में हजारों की संख्या में लोगों को फायदा पहुंचेगा। यदि आपके पास 100 वर्ग गज का नियमित होने वाली शहर की 38 कॉलोनियों में प्लाट है तो उसके लिए पूर्व की फीस के अनुसार 35000 रुपये के बजाए 3000 रुपये की राशि अदा करनी होगी, जिससे भारी भरकम फीस से छुटकारा मिलेगा।