Kaithal News: अमृत भारत योजना में स्टेशन फिर शामिल

कैथल। केंद्र सरकार ने कैथल के रेलवे स्टेशन को फिर से अमृत भारत योजना में शामिल किया है। अब दूसरे चरण में इस स्टेशन पर विकास कार्य शुरू हो सकते हैं।

इस योजना में स्टेशन के शामिल होने के बाद स्टेशन की देख-रेख भी रेल मंत्रालय ही करेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी से पहले भी वर्ष 2019 कैथल रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार हुआ था। जीर्णोद्धार के तहत रेलवे स्टेशन पर पार्किंग, प्रतीक्षालय व स्टेशन अधीक्षक का नया कार्यालय बनाया गया था। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें प्लेटफार्म ऊंचा करने व इसे लंबा करने कर कार्य किया जाएगा।

इसके साथ ही स्टेशन पर तीसरा प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इसमें प्रतीक्षालय से लेकर शौचालय की सुविधा भी दी जाएगी। अमृत भारत योजना में शामिल होने वाले रेलवे स्टेशनों में पांच से लेकर 20 करोड़ रुपये तक के कार्य किया करवाएं जाते हैं।

एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए एक बार फिर से किया जाएगा सर्वे : वहीं, रेलवे की ओर से एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए एक बार फिर से सर्वे करवाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के पास भेजा है। केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव दोबारा से सर्वे करवाने के लिए राज्य सरकार को दिया है। यदि सर्वे में रिपोर्ट मिली फिजिबल तो लोगों को यहां एलिवेटेड ट्रैक मिल सकता है। हालांकि अभी रेलवे के अधिकारी लघु सचिवालय और बस स्टैंड के पास बने रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने कैथल रेलवे स्टेशन को पहले चरण में अमृत भारत योजना में शामिल किया था, लेकिन उस समय स्टेशन को योजना से बाहर कर दिया गया था। अब फिर से दूसरे चरण में जारी की सूची में कैथल के रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। इस योजना के तहत जल्द ही दोबारा से एस्टीमेट बनाकर रेल मंत्रालय में भेजा जाएगा। -जेके अरोड़ा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, कुरुक्षेत्र-नरवाना रेल सेक्शन

यह है अमृत भारत योजना

भारतीय रेलवे बोर्ड ने स्टेशनों में रूफटॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफार्म, गिट्टी रहित ट्रैक का प्रावधान इस योजना में किया है। योजना के माध्यम से उन सभी पुनर्विकसित परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा, जहां अभी तक कार्य को आरंभ नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना होगा और इसके तहत सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु मास्टर प्लान का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। योजना में भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा कम लागत वाले पुनर्विकास की योजना बनाई गई है, इसको समय पर पूर्ण करने की संभावना है। पुरानी इमारतों को इस योजना के तहत लागत-कुशल तरीके से स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे उच्च प्राथमिकता वाले यात्रियों से संबंधित गतिविधियों को भविष्य के विकास के लिए पूर्ण किया जा सके।