Kaithal News: पाई की कबड्डी अकादमी 7 साल से अधूरी, बजट मिलने का इंतजार

पाई। पाई गांव कबड्डी खिलाड़ियों के गांव के रूप में जाना जाता है। कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बावजूद गांव में खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। खासकर बारिश में अभ्यास के लिए मैदान सूखने का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी तैयारी प्रभावित होती है।

गांव के खिलाड़ियों की इसी समस्या को देखते हुए वर्ष 2016 में कुछ राष्ट्रीय स्तर के लड़के और लड़कियों के प्रमाण पत्रों की दो फाइलें तैयार की गई थीं। इन फाइलों को तत्कालीन विधायक दिनेश कौशिक के माध्यम से उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक पहुंचाया गया था।

इसमें गांव के खिलाड़ियों के लिए अभ्यास के उद्देश्य से एक छोटा हॉल या शेड बनवाने की मांग रखी गई थी। बताया जाता है कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों और मांग से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2017 में गांव पाई में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के समकक्ष एक कबड्डी अकादमी बनाने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद सरकार के कार्यकाल के अंतिम दौर में वर्ष 2019 में इस अकादमी के निर्माण कार्य की शुरुआत भी कर दी गई थी।

इस परियोजना के लिए सात करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 2020 तक अकादमी की इमारत लगभग तैयार हो चुकी थी और उस समय तक करीब पांच

करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च भी हो चुकी थी।

हालांकि अकादमी को अंतिम रूप देने और इसके आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए करीब दो करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की जरूरत थी, लेकिन किसी कारणवश इस राशि को मंजूरी नहीं मिल पाई। नतीजतन, निर्माण कार्य अधूरा रह गया और धीरे-धीरे यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई।
विधायक सतपाल जांबा को कराया अवगत

ग्रामीणों और खिलाड़ियों ने इस संबंध में वर्तमान विधायक सतपाल जांबा को भी अवगत कराया। पूरे गांव की ओर से विशेष अनुरोध किया गया कि इस अधूरे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाए। विधायक ने भी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहुंचाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूंडरी में अपने धन्यवाद दौरे के दौरान मंच से घोषणा करते हुए कहा था कि कबड्डी अकादमी का अधूरा कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा और इसके लिए दो करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी। हालांकि घोषणा के करीब डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।