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Kaithal News: धान खरीद में अनियमितताओं के विरोध में जेजेपी का प्रदर्शन कल
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पुरानी अनाज मंडी में किसानों की समस्याएं सुनते जेजेपी के प्रदेश प्रधान महासचिव प्रो. रणधीर सिंह
- फोटो : samvad
गुहला-चीका। धान खरीद में देरी, उठान की धीमी गति और भुगतान संबंधी समस्याओं को लेकर जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है। सोमवार को पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव प्रो. रणधीर सिंह ने चीका की पुरानी अनाज मंडी का दौरा कर किसानों से बातचीत की।
उन्होंने घोषणा की कि जेजेपी 21 अक्तूबर को प्रदेशभर में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेगी। प्रो. रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि बेमौसमी बारिश के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पोर्टल संबंधी दिक्कतों के बाद अब निर्धारित सीमा में नमी होने के बावजूद धान की खरीद नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का भुगतान भी अटका हुआ है। कई मंडियों में आढ़तियों को दरकिनार कर सीधे मिलर्स द्वारा खरीद किए जाने की शिकायतें हैं। किसानों को प्रति क्विंटल 400 रुपये तक की कटौती झेलनी पड़ रही है।
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एसआईआर को लेकर भी उठाए सवाल
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि यह वोट चोरी नहीं, बल्कि वोटों की डकैती है। उन्होंने हरियाणा में करीब 34 लाख मतदाताओं को लेकर सामने आई आपत्तियों पर चिंता जताई और फॉर्म नंबर 6 व 7 में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की।
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उन्होंने घोषणा की कि जेजेपी 21 अक्तूबर को प्रदेशभर में जिला स्तर पर प्रदर्शन कर उपायुक्तों को ज्ञापन सौंपेगी। प्रो. रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि बेमौसमी बारिश के बाद किसानों की परेशानी बढ़ गई है। पोर्टल संबंधी दिक्कतों के बाद अब निर्धारित सीमा में नमी होने के बावजूद धान की खरीद नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का भुगतान भी अटका हुआ है। कई मंडियों में आढ़तियों को दरकिनार कर सीधे मिलर्स द्वारा खरीद किए जाने की शिकायतें हैं। किसानों को प्रति क्विंटल 400 रुपये तक की कटौती झेलनी पड़ रही है।
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एसआईआर को लेकर भी उठाए सवाल
मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रणधीर सिंह ने आरोप लगाया कि यह वोट चोरी नहीं, बल्कि वोटों की डकैती है। उन्होंने हरियाणा में करीब 34 लाख मतदाताओं को लेकर सामने आई आपत्तियों पर चिंता जताई और फॉर्म नंबर 6 व 7 में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की।
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