{"_id":"6260620ed2185400af449737","slug":"bulldozer-roared-on-illegal-colony-kaithal-news-knl105584443","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध कॉलोनी पर चला पीला पंजा
विज्ञापन
कैथल। डीटीपी कार्यालय की टीम ने बुधवार को पट्टी अफगान क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। अवैध कॉलोनी काटकर बनाई जा रहीं सड़कों को जेसीबी से तोड़ दिया गया। इससे अवैध कॉलोनाइजरों में खलबली मच गई।
जिला नगर योजना अधिकारी अनिल नरवाल ने बताया कि अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव पट्टी अफगान में लगभग 1.5 एकड़ भूमि में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बुधवार को जिला प्रशासन की मदद से यहां से अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान कॉलोनी में बनी मिट्टी की चार सड़कों को शुरुआती चरण में दोपहर 12 बजे जेबीसी की मदद से तड़वा दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार सुदेश मेहरा बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में आने के बाद कार्यालय ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के बारे में आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण कार्य को रोका, न ही विभाग ने किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। अवैध कॉलोनी में प्लाटों की रजिस्टरी न करने के बारे में भी संबंधित तहसीलदारों को सूचना भिजवा दी गई थी और अवैध कालोनियों में विभाग ने अवैध होने का बोर्ड भी लगवा दिया था। विभाग ने आम लोगों को आगाह किया था कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बर्बाद न करें न ही किसी तरह का निर्माण करें।
विज्ञापन
जिला नगर योजना अधिकारी अनिल नरवाल ने बताया कि अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पड़ने वाली राजस्व संपदा गांव पट्टी अफगान में लगभग 1.5 एकड़ भूमि में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। बुधवार को जिला प्रशासन की मदद से यहां से अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान कॉलोनी में बनी मिट्टी की चार सड़कों को शुरुआती चरण में दोपहर 12 बजे जेबीसी की मदद से तड़वा दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार सुदेश मेहरा बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहे। जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि कार्यालय के संज्ञान में आने के बाद कार्यालय ने भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने के बारे में आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण कार्य को रोका, न ही विभाग ने किसी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन किया। अवैध कॉलोनी में प्लाटों की रजिस्टरी न करने के बारे में भी संबंधित तहसीलदारों को सूचना भिजवा दी गई थी और अवैध कालोनियों में विभाग ने अवैध होने का बोर्ड भी लगवा दिया था। विभाग ने आम लोगों को आगाह किया था कि वह सस्ते प्लाटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर खून पसीने की कमाई अवैध कॉलोनियों में प्लाट आदि खरीदकर बर्बाद न करें न ही किसी तरह का निर्माण करें।
विज्ञापन
